आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बनावट शिक्षकांची भरती दडपवण्याचा प्रयत्न सुरू

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - जिल्हापरिषदेत शिक्षकांच्या बदल्या आंतरजिल्हा बदल्यांवरून अधिकारी पदाधिकाऱ्यांमध्ये घमासान सुरू झाले आहे. बुधवारी झालेल्या स्थायी समिती शिक्षण समिती सभेत सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी चौकशी समितीच अवैध ठरवली. त्यामुळे प्रकरण दडपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वास्तव आहे.

जिल्हा परिषदेत दोन वर्षांपूर्वी एसटी प्रवर्गाचे बनावट जातीचे दाखले सादर करून उर्दू शिक्षक भरती घोटाळा झाला आहे. हे प्रकरण उजेडात आणून प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजींनी केली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण उन्हाळे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार, जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रशेखर पांडे यांच्यासह चार सदस्यीय समितीद्वारे प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान, बोगस शिक्षक भरतीचे घबाड बाहेर अाल्यानंतर शिक्षकांचे धाबे दणाणले. त्यामुळे या शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेच्याच काही सदस्यांच्या मदतीने अधिकाऱ्यावर दबाव आणणे सुरू केले. दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनीसुद्धा चौकशी समिती रद्दबातल करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे प्रकरण दडपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते. या सर्व प्रकाराची शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दखल घेऊन शहानिशा करण्याची गरज आहे.

आमदारसावरकरांच्या सूचनेकडेही कानाडोळा : भाजपआमदार रणधीर सावरकर यांनी एका मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने दिलेला आदेश दुसरा अधिकारी कसा रद्दबातल ठरवू शकतो, असा सवाल उपस्थित केला होता. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार यांनी केलेल्या चौकशीत तथ्य असेल, तर निश्चित संबंधिताविरुद्ध कारवाई करण्याची सूचना केली होती. मात्र, त्याकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.

जिल्हा परिषदेत १८५ शिक्षक अतिरिक्त
सद्य:स्थितीतअकोला जिल्हा परिषदेत १८५ शिक्षक अतिरिक्त आहेत. वारंवार सभेत या शिक्षकांना परत संबंधित जिल्ह्यात पाठवण्याबाबत सूचना सदस्यांनी केल्या. मात्र, त्यावर शिक्षण विभागाने कोणतीच कारवाई केली नाही.

चौकशी समिती अवैध
स्थायीकिंवा विषय समितीला चौकशी समिती नेमण्याचा अधिकार नाही. असे असतानाही सीईओ अरुण उन्हाळे यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत चौकशी समिती नेमली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद इनामदार यांनी केलेली चौकशी अवैध आहे.'' गोपालकोल्हे, सदस्य, जिल्हा परिषद