आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या पदोन्नत्ती अटींना शिक्षकांचा सक्त विरोध

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला- शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे भरताना तसेच त्यांना पदोन्नती देताना आता 25 टक्के पदोन्नत्या स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांमधून आणि 25 टक्के पदोन्नत्या सेवाज्येष्ठता यादीनुसार होणार आहेत. शासनाच्या या आदेशाने शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली असून, हा नियम रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.

प्राथमिक शिक्षकांची 50 टक्के पदे सरळसेवेद्वारे भरावीत, 25 टक्के पदे स्पर्धा परीक्षांतून आणि 25 टक्के पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासनाचा अध्यादेश आला आहे. यावर शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाचा हा निर्णय शिक्षकांवर अन्यायकारक असून, खात्यांतर्गत पदोन्नतीसाठीची स्पर्धा परीक्षेची अट रद्द करण्यासाठी शिक्षक संघटना सरसावल्या आहेत.

राज्यातील जिल्हा परिषदा, महापालिका व नगरपालिका शिक्षण विभागाकडील विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक, सहशिक्षक या पदांच्या विद्यमान अर्हता व नेमणुकीच्या पद्धतीमध्ये बदल केला आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्रालयाने नवीन जिल्हा सेवा सुधारणा नियम 2013 च्या मसुद्यानुसार हा बदल केला आहे.

पदोन्नतीसाठी विभागीय स्पर्धा परीक्षेची अट रद्द करावी, पदवीधर शिक्षकांना शिक्षण हक्क कायद्याप्रामणे पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनवाढ देत पदोन्नती देण्यात यावी, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.

वर्ग दोन आणि वर्ग तीनच्या शिक्षण विस्तार अधिकारी पदासाठी 50 टक्के सरळसेवा, 25 टक्के स्पर्धा परीक्षा आणि 25 टक्के सेवाज्येष्ठता यादीतून निवड करण्यात येणार आहे.

निर्णय अन्यायकारक
स्पर्धा परीक्षांतून पदोन्नत्या करणे हे शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षक संघाच्या बैठकीत चर्चा करून पुढील दिशा ठरवली जाईल, हा निर्णय शिक्षकविरोधी असल्यामुळे राज्य शासनाने तो रद्द करावा.’’
अनिल पिंपळे, सरचिटणीस प्राथमिक शिक्षक संघ.