आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Today's Jumbo Sabha Of Municipal Corporation In Akola

उत्पन्नाच्या विषयांना महासभेने दिला ठेंगा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- महापालिका प्रशासनाने उत्पन्न वाढवण्याच्या हेतूने चर्चा करून मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विविध प्रस्तावांना २७ मे रोजी होणाऱ्या महासभेत सत्ताधारी गटाने ठेंगा दाखवला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महापालिकेचे उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक अशी अवस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. उत्पन्न कमी असल्याचा परिणाम आस्थापना खर्चावर होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आस्थापना खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळे रिक्त जागा भरताना अडचणी येत आहेत. परंतु, महापालिका अस्तित्वात येऊन आतापर्यंत सत्तेत आलेल्या राजकीय पक्षांनी महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. उलट प्रशासनाने तसा प्रयत्न केल्यास तो प्रयत्न हाणून पाडण्याचा प्रकार सत्ताधारी गटाकडून होतो.
आयुक्त सोमनाथ शेटे तसेच उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी उत्पन्न वाढीच्या हेतूने शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकनाची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांनी वाढ होणार आहे. या मोहिमेत अवैध नळजोडण्यांचीही नोंद घेतली जात आहे. या प्रयत्नासोबतच प्रशासनाने महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, या हेतूने विविध प्रस्ताव महासभेकडे मंजुरीसाठी पाठवले होते. परंतु, यापैकी एकाही प्रस्तावाचा समावेश विषय पत्रिकेत घेतलेला नाही. प्रशासनाने उत्पन्नवाढीसाठी परवाना शुल्कात वाढ करणे, हस्तांतरण शुल्कात वाढ करणे, विशेष पाणीपट्टीत वाढ करणे आदी विविध प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेकडे पाठवले. परंतु, २७ मेच्या महासभेत यापैकी एकाही विषयाला सत्ताधारी गटाने स्थान दिलेले नाही. विश्वनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रशासनाने सुचवलेले दर अधिक असल्याने या प्रस्तावांना स्थान देण्यात आलेले नाही.
परंतु, प्रशासनाने निश्चित केलेल्या दराला मंजुरी देण्याची गरज नाही. हे दर कमी जास्त करण्याचे अधिकार महासभेला आहेत. त्यामुळे या विषयांना विषय पत्रिकेत स्थान देणे गरजेचे होते, असे मत कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी नाव छापण्याच्या अटीवर व्यक्त केले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढवणाऱ्या या प्रस्तावांना विषय पत्रिकेत केव्हा स्थान दिले जाईल? याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
जलवाहिनी टाकण्याच्या प्रस्तावाचेही वावडे
सत्ताधारी गटाने एकीकडे उत्पन्न वाढीचे प्रस्ताव नाकारले असताना दुसरीकडे शहराच्या अंतर्गत भागात जलवाहिनी टाकण्याच्या प्रस्तावाचेही सत्ताधारी गटाला वावडे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेला हा प्रस्तावही महासभेत घेण्यात आलेला नाही. महापालिका अस्तित्वात येऊन १५ वर्षांचा कालावधी झाला आहे. परंतु, अद्यापही शहराच्या अनेक भागांत जलवाहिन्या टाकलेल्या नाहीत. त्यामुळे हजारो नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
नगरसेविका वैशाली शेळके यांनी जुने शहराच्या काही भागांत १३ व्या वित्त आयोग अथवा शासन निधीतून या भागात जलवाहिन्या टाकण्याची मागणी केली होती. परंतु, सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडित असलेल्या या महत्त्वपूर्ण विषयालाही सत्ताधारी गटाने केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे महापालिका सर्वसामान्यांकडून केवळ कराची वसुलीच करणार का, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. . सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा, महापालिकेची जम्बो सभा...