आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आजपासून ८४ खेडी योजनेचा पाणीपुरवठा बंद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महाराष्ट्रजीवन प्राधिकरणमार्फत करण्यात येणारा अकोट ८४ खेडी योजनेचा पाणीपुरवठा रविवार, १६ नोव्हेंबरपासून कायमचा बंद होणार आहे. पैशाची व्यवस्था करण्यात जिल्हा परिषद प्रशासन हतबल झाले असून, काय करावे, कुणाकडे हात पसरावे, या विवंचनेत अध्यक्ष शरद गवई त्यांची टीम शनिवारी दिसून आली.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे २८ ऑक्टोबरलाच पत्र आले की, जिल्हा परिषदेची अकोट ८४ खेडी योजना चालवण्यासाठी मजीप्राकडे पैसा उपलब्ध नाही. यानंतर मजीप्राचे कार्यकारी अभियंता दनिेश बोरकर यांनी शासनाचे स्पष्ट आदेश असल्याचे सांगत १५ नोव्हेंबरपर्यंत पैशाची व्यवस्था करा, अन्यथा ही योजना जिल्हा परिषदेने ताब्यात घ्यावी, असे सांगितले होते. यादरम्यान जि. प. अध्यक्षांंनी मजीप्रा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या दोन बैठकाही घेतल्या. मात्र, काहीही तोडगा निघाला नाही. १४ नोव्हेंबर रोजीच्या सभेतसुद्धा याबाबत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे वास्तव आहे. पाणीपुरवठा बंदचा इशारा दिल्यानंतरही जि. प. ने प्रयत्न केले नाहीत. उलट अध्यक्ष शरद गवई, उपाध्यक्ष गुलाम हुसेन गुलाम नबी देशमुख, सदस्य दामोदर जगताप गटनेते िवजयकुमार लव्हाळे यांच्याकडून आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असेच शब्द निघाले. शुक्रवारच्या पाणीटंचाईच्या विशेष सभेतसुद्धा अध्यक्षाव्यतिरिक्त उपाध्यक्ष अन्य सदस्यांनी या मुद्द्यावर ब्र शब्दही काढला नाही. दुसरीकडे चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी अकोट ८४ खेडी योजनेचा मुद्दा उचलून धरला. तेव्हा अध्यक्ष इतर भारिपच्या सदस्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. पाहू, चर्चा करू, असेच शब्द अध्यक्ष गवई यांच्या तोंडून निघत होते.

सेस फंड कामी येऊ शकतो
जिल्हापरिषदेकडे सेस फंडात साडेसात कोटी रुपये शिल्लक आहेत. अकोट ८४ खेडी पाणीपुरवठा योजना सुरू राहण्यासाठी यातील काही रक्कम खर्च केल्या जाऊ शकते. पैशासाठी शासनापुढे हात पसरण्यापेक्षा उपलब्ध रकमेतून पैसा खर्च करण्यास काहीही हरकत नाही, असे वाटते. पाणीपुरवठा बंद होऊन पाण्यासाठी हाहाकार झाला तर याला सर्वस्वी भारिप बहुजन महासंघाची विद्यमान जिल्हा परिषद सत्ता जबाबदार राहील.'' रमणजैन, विरोधीपक्षनेता, जिल्हा परिषद

नियोजनाचा अभाव
पाणीटंचाईच्यानावावर कृती आराखडा तयार करून लाखो रुपये खर्च केली जातात. पाणीटंचाईची जाण असूनही वेळीच नियोजन केले जात असल्यामुळे पाण्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण होते. तरीसुद्धा जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे दुर्भिक्ष निर्माण होते. गेल्या वर्षी जानेवारीपासून पाणीटंचाईची चणचण नागरिकांना जाणवली होती. या वर्षी तर नोव्हेंबरपासूनच जिल्ह्यात अकोट, अकोला मूर्तिजापूर तालुक्यात पाण्याची टंचाई भासायला सुरुवात झाली आहे. मात्र, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग यात अपयशी होत असल्याचे दिसून येते.