आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Vidarbha Urban Co operative Bank News In Marathi

गिरीधर कुर्वेवर खटला चालवा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - डबघाईस आलेल्या विदर्भ अर्बन बँकेत महापालिकेची एक कोटी रुपयांची ठेव ठेवल्याप्रकरणी मनपाचे तत्कालीन आयुक्त गिरीधर कुर्वे (निवृत्त अधिकारी) यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. या ठेवीमुळे महापालिकेचे नुकसान झाले होते. या प्रकरणात त्यांच्यावर शहर कोतवाली ठाण्यात 85/2010 गुन्हा क्रमांकात भादंवि 166, 167, 171, 403, 409, 420, 468 कलम दाखल आहेत.

काय होते प्रकरण?
एका प्रकरणात जकातवसुली अभिकर्ता कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी दोन कोटी रुपयांची बँक गॅरेंटी महापालिकेत ठेवण्याचा आदेश दिला होता. तत्कालीन आयुक्त गिरीधर कुर्वे यांनी ही बँक गॅरेंटी मोडून यापैकी एक कोटी तीस लाख रुपये नॉन शेड्युल्ड बँकेत ठेवले. यासाठी विहित पद्धतीचा अवलंब केला नाही. त्यांनी स्थायी समिती व शासनाची यासाठी परवानगी घेतली नव्हती. विदर्भ अर्बन बँक डबघाईस आल्याने ठेवीच्या स्वरूपात ठेवलेल्या एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

‘त्या’ पदाधिकार्‍यांचे काय? : महापालिकेत अधिकार्‍यांच्या हातून चुकीचे कामे करून घेण्याचा सतत प्रयत्न होतो, तसाच प्रयत्न हे पैसे बँकेत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवताना झाला. विदर्भ अर्बनमध्ये ठेव पदाधिकार्‍यांच्या आदेशाने ठेवण्यात आली, कारवाई मात्र कुर्वे यांच्यावर झाली.

शासकीय कामकाजात अधिकार्‍यांच्या सही आणि शेर्‍याला महत्त्व असल्याने कुर्वे गोत्यात आले. अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या सांगण्यावरून केलेल्या अनधिकृत कामांचे कसे बळी ठरतात, याचा प्रत्यय येथे आला. त्यामुळे तोंडी आदेश देणारे पदाधिकारी मोकळे राहतात आणि अधिकार्‍यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.

असा आहे घटनाक्रम : अकोला महापालिका आयुक्त म्हणून गिरीधर कुर्वे हे 27 जानेवारी 2009 रोजी रुजू झाले. त्यानंतर त्यांनी अनेक कामे केली. मात्र, 4 एप्रिल 2009 रोजी एक कोटी 30 लाख रुपयांची ठेव विदर्भ अर्बन बँकेत ठेवणे त्यांना भोवले. एक महिन्यासाठी ठेवीच्या स्वरूपात ठेवलेला हा निधी त्यांनी नंतर 91 दिवसांसाठी वाढीव ठेवीत ठेवला. पण, त्यानंतर ही बँक डबघाईस येऊन बुडाली.

याप्रकरणी गिरीधर कुर्वे यांना राज्य शासनाने 19 एप्रिल 2010 रोजी निलंबित केले होते. त्यानंतर पोलिसांकडे झालेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाल्याने 22 जुलै 2010 रोजी गिरीधर कुर्वे यांना अटक झाली होती. त्यानंतर ते 28 ऑगस्ट 2010 पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत होते.

शेरा विसरले : तत्कालीन उपायुक्त वैभव आवारे यांना या फाइलवर बँक गॅरेंटीत जमा असलेल्या रकमेवर महापालिकेचा हक्क प्रस्थापित होणे बाकी असल्याचा शेरा मारला होता. पण, त्याकडे तत्कालीन आयुक्त कुर्वे यांनी दुर्लक्ष केले होते. त्याचा फटका कुर्वेंना बसला. नुकतेच निवृत्त झालेल्या कुर्वेंना या प्रकरणाचा मोठा त्रास अद्यापही सुरू आहे.

ढगेंबाबत महापालिकेने निर्णय घ्यावा : तत्कालीन मुख्य लेखा परीक्षक गुणवंत ढगे यांच्याबाबत दोषारोप दाखल करण्यासाठी महापालिका निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याची माहिती मिळाली आहे. ढगे यांची नियुक्ती महापालिकेने केली असल्याने त्यांच्याविषयी निर्णयही महापालिकेनेच घ्यावा, असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.