आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोर्णा प्रकल्पातील आरक्षित पाण्याच्या उचलीकडे दुर्लक्ष

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - काटेपूर्णाप्रकल्पातील उपलब्ध जलसाठ्यानुसार महापालिकेला १५ जुलै २०१५ पर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी १४.४९ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले आहे. परंतु, मोर्णा प्रकल्पातील पाच दशलक्ष घनमीटर पाण्याच्या उचलीसाठी महापालिका प्रशासनाने तथा पदाधिकाऱ्यांनी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे केवळ काटेपूर्णा प्रकल्पातील जलसाठ्यावर अवलंबून राहिल्यास उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

अकोला महापालिका वगळता बोरगावमंजू, मूर्तिजापूर आणि ६० खेडी पाणीपुरवठा योजनांसाठी ६.८० दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित केले आहे. हे पाणी नदीच्या माध्यमातून सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात दहा दशलक्ष घनमीटर पाणी प्रकल्पातून सोडावे लागणार आहे. त्यामुळेच पाण्याचे बाष्पीभवन तसेच होणारे लॉसेस लक्षात घेता, मोर्णा प्रकल्पातील आरक्षित पाण्याची उचल करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. परंतु, वारंवार पाणीटंचाईचा सामना करूनही मोर्णा प्रकल्पातील पाण्याची उचल करण्यासाठी महापालिका प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधींनी अद्याप कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळेच मागील १५ वर्षांपासून या पाण्याची उचल करता आलेली नाही. काटेपूर्णा प्रकल्पातील जिवंतसाठा संपला तरी मृतसाठ्यातून पाणीपुरवठा करता येईल, असे नियोजन करताना गृहीत धरण्यात आले आहे. काटेपूर्णा प्रकल्पाच्या मृतसाठ्याची पातळी ११ दशलक्ष घनमीटर असली तरी आज, ही पातळी कमी झालेली आहे. पाण्याचे आरक्षण करताना अकोला पाटबंधारे विभागाने प्रकल्पातील केलेल्या गाळाच्या सर्वेक्षणाकडे पाणी आरक्षण बैठकीत दुर्दैवाने दुर्लक्ष करण्यात आले.

पाणीटंचाईच्या काळात पाठवलेला जलवाहिनी टाकण्याचा योजनेबाबत पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांच्यासोबत खासदार संजय धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर यांच्यासोबत बैठक झाली. अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच वान प्रकल्पातही शहरासाठी पाणी आरक्षण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात असून, या दोन्ही योजना मार्गी लागतील. - गोवर्धनशर्मा, आमदार
आरक्षण होऊ शकते रद्द
अकोलापाटबंधारे विभागाने मोर्णा प्रकल्पातील पाण्याची उचल केल्यामुळे महापालिकेला फेब्रुवारी २०१२ मध्येच आरक्षण रद्द का करण्यात येऊ नये? असे पत्र दिले आहे. त्यामुळेच मोर्णा प्रकल्पातील आरक्षण रद्द होण्यापूर्वी या पाण्याची उचल करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

पाटबंधारे विभागाने केले गाळाचे सर्वेक्षण
काटेपूर्णाप्रकल्पाच्या मृतसाठ्याची पातळी ११ दशलक्ष घनमीटर आहे. परंतु, या प्रकल्पाला ३५ ते ४० वर्ष होत आली आहेत. त्यामुळे प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. २००४-२००५ मधील पाणीटंचाईत काटेपूर्णा प्रकल्पाने आपला थेंबथेंब दिला. त्या वेळी पाटबंधारे विभागाने गाळाचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचा अहवालही पाटबंधारे विभागाने सादर केलेला आहे. गाळ अधिक साचल्याने आता मृतसाठ्याची पातळी ११ वरून थेट वर आली आहे. सहा दशलक्ष घनमीटर गाळ प्रकल्पात साचला आहे. त्यामुळे ही बाब विचारात घेता, आरक्षण करण्यात आलेले आहे.