आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलस्रोत प्रदूषण प्रतिबंध कायदा दुर्लक्षित, शासकीय परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- जलस्रोतांना होत असलेल्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने जलस्रोत प्रदूषित करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी डिसेंबर २०१४ ला परिपत्रक प्रसिद्ध केले. यानुसार तीन महिन्यांनी बिगर सिंचन पाणी वापरकर्ते अथवा संस्थांना सांडपाणी विसर्जित करताना सांडपाण्याची गुणवत्ता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण होत नसल्याचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परंतु, शासनाने पर्यावरणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

बिगर सिंचन पाणी वापरकर्ते, तसेच इतर संस्थांकडून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे जलस्रोतांना प्रदूषणाचा फटका बसला आहे. यामुळे विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. शहरातून वाहणाऱ्या नदीत शहराचे सांडपाणी सोडले जाते. यासाठी भूमिगत गटार योजना महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, अनेक शहरांमध्ये भूमिगत गटार योजना अद्यापही सुरू झालेली नाही, तर औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणीही नद्यांमध्ये थेट सोडले जाते. त्यामुळे नदीचे पाणी जनावरांसाठीही घातक ठरले आहे. यामुळेच जलस्रोतांच्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने १२ नोव्हेंबर २०१३ ला परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. मात्र, या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योग्यरीत्या झाली नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर डिसेंबर २०१४ जलसंपदा विभागाने जलस्रोत प्रदूषित करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई राबवण्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे आता प्रदूषण होत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे.
दर तीन महिन्यांनी हे प्रमाणपत्र बिगर सिंचन तसेच इतरसंस्थांना सादर करणे बंधनकारक केले आहे. ज्या संस्था प्रमाणपत्र सादर करणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडात्मक तसेच पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी प्रदूषण मंडळ तसेच जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे. परंतु, या परिपत्रकाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या या योजनेचा फज्जा उडाला आहे. ज्या विभागातील अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी सोपवली आहे त्यांनी तसेच ज्यांना हे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
शेवटचा गुन्हा अकोट फैल पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. ज्यामध्ये आरोपींना जामीनसुद्धा मिळाला आहे. पोलिस प्रशासनाला आरोपींच्या विरोधात मकोका अंतर्गत गुन्हाच दाखल करावयाचा होता, तर २०१० मध्ये शासनाला प्रस्ताव पाठवून कारवाई करायला हवी होती.
मात्र पोलिसांनी तसे करता २०११ मध्ये मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. या संपूर्ण वर्षामध्ये आरोपींवर एकही गुन्हा दाखल नाही. ज्या दिवशी आरोपींवर मकोका लावण्यात आला त्या दिवशी आरोपींवर जिल्हा सत्र न्यायालयात एका गुन्ह्याचा खटला सुरू होता. अशा अवस्थेत एका आरोपीला दोन न्यायालयांमध्ये तपासल्या जाऊ शकत नाही. आरोपींवर दाखल असलेले गुन्हे हे वैयक्तिक स्वरूपाचे आहेत. त्याचा कुणाशीही संबंध नाही. आरोपीने केलेला गुन्हा हा पैशासाठी किंवा इतरांना लाभ देण्यासाठी केला, त्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत, असा युक्तिवाद अॅड. परवेज खान यांनी केला. त्यावरून न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा
बातम्या आणखी आहेत...