आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पावणे दोन कोटी मिळूनही पंप खरेदी "ऑक्सिजन"वरच

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - केवळ नेत्यांचा हट्ट, अंतर्गत कलह राजकारणामुळे अंदाजपत्रकाच्या मंजुरीला महापालिकेतील सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी केलेला विलंब नागरिकांच्या जीवावर बेतण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन दहा दिवसांचा कालावधी लोटला आहे. २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळाली नसल्याने प्रशासनाला एक रुपयाही खर्च करता येत नाही. या तांत्रिक अडचणींमुळे शासनाने मंजूर केलेली पंप खरेदी आणि बंद पडलेला पंप दुरुस्ती प्रशासनाला करता येणे शक्य नसल्याने एेन उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा ऑक्सिजन वर आला आहे. त्यामुळे कोणत्याही वेळी शहराला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेत उशिराने अंदाजपत्रक सादर करण्याची प्रथा पडली होती. मागच्या वर्षीपासून या प्रथेला फाटा पडला. २०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यापूर्वीच प्रशासनाने २०१५-२०१६ चे अंदाजपत्रक स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्याने महासभेकडे मंजुरीसाठी सादर केले. साधारणपणे अंदाजपत्रकासाठी बोलावलेली सभा तहकूब केली जात नाही. अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यास दिवस अपुरा पडल्यासच सभा तहकूब करून दुसऱ्या दिवशी ही सभा बोलावली जाते. पुणे, पिंप्री चिंचवड, मुंबई महापालिकेत असा प्रकार घडतो. परंतु, 'ड' वर्ग महापालिकेत एकाच दिवसात अंदाजपत्रकावर चर्चा केली जाते. परंतु, चर्चा करता सभा तहकूब केली जात नाही. परंतु, महापालिकेत साडेसात वर्षांनंतर भाजप-सेनेची सत्ता आल्यापासून सभा तहकूब करण्याचा नवा पायंडा पाडल्या गेला आहे. आतापर्यंत तीन सभा तहकूबकरण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, यात अंदाजपत्रकावर चर्चा करण्यासाठी बोलावलेली सभाही तहकूब करण्यात आली.

महापालिका प्रशासनाने २०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष संपुष्टात येण्यापूर्वीच २०१५-२०१६ चे अंदाजपत्रक महासभेकडे मंजुरीसाठी सादर केले. महापौर उज्ज्वला देशमुख यांनी या अंदाजपत्रकावर चर्चा करून मंजुरी देण्यासाठी २४ मार्चला सभा बोलावली. परंतु, कोणतेही कारण नसताना प्रशासनाने सादर केलेल्या २०१५-२०१६ च्या अंदाजपत्रकाची सभा केवळ नेत्यांच्या हट्टापायी अंतर्गत राजकारणामुळे स्थगित करण्यात आली. प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात त्रुट्या आहेत, अशी केविलवाणी सबब पुढे करून तसेच अंदाजपत्रकात दुरुस्तीचा हक्क महासभेला असताना केवळ दायित्वाची निश्चित रक्कम सांगा, अशी मागणी करून अंदाजपत्रकाला मंजुरी देता ही सभा तहकूब करण्यात आली. सभा तहकूब करण्यापूर्वी प्रशासनाने तीन दिवसांत दायित्वाची माहिती दिली जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु, २४ मार्चपासून अद्यापपावेतो, ही तहकूब महत्त्वाची सभा बोलावण्याकडे भाजप-सेना युतीसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून प्रशासनाला आता कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणे शक्य नसल्याने महापालिकेतील सर्व व्यवहार ठप्प झाला आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांचे वेतनच नव्हे, तर एखादी दुर्घटना तसेच जलशुद्धीकरण केंद्रात काही आकस्मिक बिघाड झाल्यास दुरुस्तीचा खर्च करता येणेही शक्य नसल्याने केवळ नेत्यांच्या हट्टापायी सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार सत्ताधारी भाजपच्या अंतर्गत कलहामुळे निर्माण झाला आहे. या हट्टात पाणीपुरवठाही अडचणीत आला असताना अंदाजपत्रकाची सभा घेण्याबाबत अद्यापही हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत.

पुढील महिन्यात क्लोरिनची गरज
पाणी शुद्धीकरण्याच्या प्रक्रियेत क्लोरिनची गरज असते. सहा सिलिंडर साधारणपणे महिना ते दीड महिन्यासाठी लागतात. उपलब्ध सिलिंडर पुढच्या महिन्यात रिकामे होतील. त्यामुळे पुढच्या महिन्यात क्लोरिनची गरज भासणार आहे.


शासनाने जलशुद्धीकरण केंद्रातील पंप खरेदीसाठी 1.61 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
...तर पाण्यासाठी हाहाकार: केवळअंदाजपत्रकामुळे पंप दुरुस्तीसह पंप खरेदीची कामे रखडली जातील आणि सुरू असलेल्या पंपांपैक पंप नादुरुस्त झाल्यास शहरात मोठी पाणीसमस्या निर्माण होऊन पाण्यासाठी हाहाकार उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


पंप दुरुस्ती रखडली :
जलशुद्धीकरणकेंद्रातील आयुष्यमान संपलेले आठपैकी पाच पंप सुरू होते. दोन दिवसांपूर्वी यातील एक पंपात तांत्रिक बिघाड झाला. त्यामुळे चार पंप सुरू आहे. या चारपैकी एक पंप नादुरुस्त झाल्यास त्याचा परिणाम पाणीपुरवठ्यावर हाेईल.


सर्व काही हट्टापायी :
तूर्तासस्थायी समिती अस्तित्वात नाही. परंतु, लवकरच स्थायी समिती अस्तित्वात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळेच अंदाजपत्रक प्रथम स्थायी समितीसमोर सादर व्हावे, या हट्टासह शह-काटशह देण्यासाठीच अंदाजपत्रकाची सभा तहकूब केली.


विद्युत देयकाचाही प्रश्न :
महानजलशुद्धीकरण केंद्राला होणाऱ्या वीजपुरवठ्याचे विद्युत देयक नऊ मार्चलाच मनपाला िदले. १९ लाख ५४ हजार रुपयाचे हे देयक अदा करावे लागणार आहे. परंतु, अंदाज पत्रकाला मंजुरी नसल्याने या देयकाचा प्रश्न निर्माण झाला अाहे.

पंप खरेदी रखडणार :
शासनानेजलशुद्धीकरण केंद्रातील पंप खरेदीसाठी कोटी ३० लाख रुपयांपैकी कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात महापालिकेला दहा टक्के लोकवर्गणी द्यावी लागणार आहे. ही लोकवर्गणी १६ लाख दहा हजार होते. पंप खरेदी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून केली जाणार आहे. मजीप्राने महापालिकेला लोकवर्गणी भरल्याशिवाय पंप खरेदीच्या निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले आहे. हा निधी महापालिकेच्या फंडातून भरावा लागणार आहे. परंतु, अंदाजपत्रकाला मंजुरी नसल्याने यारकमेचा भरणा कसा करावा? असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.

ऑडिटमध्ये ऑब्जेक्शन घेतले जाईल
२०१५-२०१६च्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी नसताना नव्या आर्थिक वर्षात एखाद्या बाबीवर पैसा खर्च करणे मनपाच्या अंगलट येऊ शकते. पैसा खर्च केल्यास ऑडिटमध्ये ऑब्जेक्शन घेतले जाऊ शकते, त्यामुळे जोपर्यंत अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत पैसा खर्च करता येणे शक्य नाही.
- सुरेश सोळसे, मुख्यलेखा परीक्षक महापालिका