आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘मोर्णा’तील पाणी गोठले, अकोला शहरासाठी नव्याने पाण्याचे आरक्षण करावे लागणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - शहरासाठीमोर्णा प्रकल्पातील पाण्याच्या आरक्षणाची मुदत २०११ ला संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे आता मोर्णा प्रकल्पातील ५.३७२ दशलक्ष घनमीटर पाण्यावरील महापालिकेचा हक्क संपुष्टात आला आहे. आता महापालिकेसाठी या प्रकल्पातील पाणी गोठले असून, पाणी हवे असल्यास नव्याने आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. यासाठी महापालिकेला आठ ते नऊ कोटींचा भरणा करावा लागणार आहे. १९९८ ला मोर्णा प्रकल्पातील पाणी आरक्षित करण्यात आले हाेते.

त्यामुळे आता पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी महापालिकेला दगडपारवा प्रकल्पाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. शहरात नगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर माझोड येथील विहिरीवरून त्यानंतर कापशी तलावातून पाणीपुरवठा केला जात होता. त्यानंतर कौलखेडा पाणीपुरवठा योजना, तर आता काटेपूर्णातून शहराला पाणीपुरवठा केल्या जातो. शहराची लोकसंख्या वाढत गेल्याने कापशी तलाव शहराला पाणीपुरवठा करण्यास असमर्थ ठरल्याने काटेपूर्णा प्रकल्पात पाण्याचे आरक्षण करतानाच पातूर तालुक्यातील मोर्णा प्रकल्पात ५.३७२ दलघमी पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले. हे आरक्षण २०११ पर्यंत होते. २०११ नंतर हे आरक्षण संपुष्टात आले. त्यामुळे महापालिकेने २०११ नंतर नव्याने आरक्षण करण्याची गरज होती.

परंतु, महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे भविष्यातील तसेच पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी मोर्णा प्रकल्पातील गृहीत धरलेले पाणी आता वजा करावे लागणार आहे. नव्या आरक्षणाचा प्रस्ताव अकोला पाटबंधारे विभागाकडे दिल्याने या पाण्याचा वापर सिंचनासाठी केला.

नियमानुसार पैशांचा भरणा करावा लागेल
^मोर्णाप्रकल्पात अकोला शहरासाठी केलेले आरक्षण २०११ मध्येच संपुष्टात आले. त्यामुळे आता मनपाला या प्रकल्पातून पाणी मिळणार नाही. महापालिकेला मोर्णा प्रकल्पातून पाणी हवे असल्यास नव्याने आरक्षण करावे लागेल. यासाठी नियमानुसार पैशांचा भरणा करावा लागेल.'' विजयलोळे, कार्यकारी अभियंता, अकोला पाटबंधारे विभाग

पाणीच नसताना जलवाहिनीचा प्रस्ताव
मोर्णाप्रकल्पातील पाणी आरक्षण संपुष्टात आल्यामुळे आता मोर्णा प्रकल्पातील पाण्यावर महापालिकेचा नियमानुसार हक्कच नाही. परंतु, याबाबत महापालिका अनभिज्ञ असल्याने पाण्याचे आरक्षण नसतानाही महापालिकेने मोर्णा प्रकल्प ते महान येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा २८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. विशेष म्हणजे मोर्णा प्रकल्पातील पाण्याचे आरक्षण संपुष्टात आले असल्याबद्दल मनपाचे अधिकारी अनभिज्ञ असल्याचे सिध्द झाले आहे.

दगडपारवा सशक्त पर्याय : ‘मोर्णा’तीलपाणी आरक्षित केले तरी प्रकल्पातून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्यासाठी पुन्हा २८ कोटी रुपये खर्च करावा लागेल. त्यामुळेच दगडपारवा प्रकल्पातील पाणी आरक्षण याशिवाय पर्याय नाही.

अधिकारी अनभिज्ञ : महापालिकेच्यादप्तरी मोर्णा प्रकल्पातील पाण्याच्या आरक्षणाबाबत फारशी कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे महापालिका पाणीपुरवठा विभागातील एकाही अधिका-याला पाणी आरक्षण संपुष्टात आल्याची माहिती नाही.

हद्दवाढ झाल्यास पाणीसमस्या : हद्दवाढीबाबतपालकमंत्री स्वत: उत्सुक आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत हद्दवाढ झाल्यास शहराच्या लोकसंख्येत सव्वा लाखाने भर पडेल. त्यामुळे काटेपूर्णा प्रकल्पातील २४.०३ दलघमी पाणी अपुरे पडणार आहे.

ते कोटीं भरावे लागणार: आतानव्याने पाणी आरक्षण करताना या पाण्यातून किती हेक्टर सिंचन होईल? ही बाब लक्षात घेऊन एक हेक्टर मागे एक लाख यानुसार किमंत आकारली जाईल. त्यामुळे मनपाला नव्याने पाणी आरक्षित करताना ते कोटींचा भरणा करावा लागेल.

८०० ते ९०० हेक्टर जमिनीवर सिंचन
साधारणत:दशलक्ष घनमीटर पाण्यातून १५० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. महापालिकेसाठी ५.३७२ पाणी आरक्षित होते. या पाण्यातून साधारणत: ८०० ते ९०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते.