अकोला - जनतेला शुद्ध पाण्याचा नियमित पुरवठा करणे, ही शासनाच्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मात्र, जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे दुर्भिक्ष लक्षात घेता ही यंत्रणा नागरिकांना पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरली असल्याचे चित्र आहे. रविवारी 4 मे रोजी जिल्ह्यातील अकोट, अकोला आणि बार्शिटाकळी तालुक्यातील काही गावांमध्ये भेट दिली असता, या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिक गाव सोडून जात असल्याचे चित्र दिसून आले.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हाधिकार्यांनी अधिकार्यांची संयुक्त बैठकही सोमवारी 21 एप्रिल रोजी घेतली होती. या बैठकीत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने तयार केलेला उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई उपाययोजनांचा कृती आराखडा समोर ठेवला होता. त्यास प्राथमिकत: मंजुरी दिली होती. मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग पिछाडीवर असल्याचे चित्र आहे. या योजनांची गावोगावी गरज
बुडक्या घेणे, विहिरी खोल करणे, विहिरीमधील गाळ काढणे, विहीर अधिग्रहण, टँकर, बैलगाडीने पाणीपुरवठा, प्रगती पथावरील नळ योजना पूर्ण करणे, नळ योजना विशेष दुरुस्ती राबवणे, तात्पुरती पूरक नळ योजना राबवणे, विंधन विहीर विशेष दुरुस्ती, नवीन विंधन विहीर, कूपनलिका अशाप्रकारच्या उपाययोजना करण्याचे प्रस्तावित होते. मात्र, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने याची अंमलबजावणी केली नसल्याने अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. या योजना राबवण्याची गरज गावोगावी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.