जलवाहिन्यांची गळती सुरूच; काटेपूर्णामध्ये 32 टक्के साठा

काटेपूर्णा प्रकल्पाला अकोला शहरच नाही, तर तालुक्यातील काही गावे, औद्योगिक वसाहतीला पाणीपुरवठा करावा लागतो. सिंचनासाठीही पाणी राखून ठेवावे लागते. पाटबंधारे विभागाकडून सध्या काटेपूर्णा प्रकल्पाव्यतिरिक्त अन्य स्रोतातून पाणी पुरवण्याविषयी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले आहे. जेणेकरून या प्रकल्पावर संपूर्ण भार येणार नाही. भविष्याची चाहूल अधिकाऱ्यांना आतापासून लागली आहे. शहरात ठिकठिकाणी जलवाहिन्या फुटल्याने पाण्याची नासाडी होते. शहरात दररोज कुठल्या ना कुठल्या भागात जलवाहिन्या फुटलेल्या दिसतात. मनपा अधिकाऱ्यांना कळवूनही त्यांची दुरुस्ती होत नाही. प्राप्त माहितीनुसार, आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी आघाडी सरकारच्या काळात अकोल्यातील जलवाहिन्यांच्या गळतीचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता. नवीन पाइपलाइन टाकल्यास पाण्याची नासाडी होणार नाही, हा मुद्दा त्यांनी लावून धरला होता. त्यावर त्यांना उत्तर मिळाले की, अद्याप महापालिकेने शासनाकडे प्रस्तावच पाठवला नाही. महापालिका अधिकारी अशाप्रकारे समस्येचे घोडे दामटत असतील तर प्रश्न धसास लागणार तरी कसे, हा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

घरचे झाले थोडे आणि जावयाने धाडले घोडे, या म्हणीचा प्रत्यय अकोल्यात येतो. शहरातील नागरी समस्या उग्र झालेल्या असताना बीएसएनएलद्वारे किंवा रिलायंसच्या 4-जी लाइनसाठी रस्ते खोदून ठेवण्यात आले. या दरम्यानही जलवाहिन्या फुटल्या. हजारो लिटर पाणी वाहून गेले. 2004-05 सारखी पाण्याची स्थिती अकोलेकरांनी अनुभवली आहे. परंतु, पाण्याचे महत्त्व अद्यापही पटलेले दिसत नाही. एखाद्या झोनमध्ये पाणी सोडण्यात आले होते हे रस्त्यावरील पाण्यावरूनच लक्षात येते. टाक्या भरून वाहत असतात. परंतु, कॉक वेळीच बंद करून पाण्याची बचत करण्याकडे लक्ष नसते. नळ आले की लोक वाहने धुणे, जनावरे धुणे यासाठी वारेमाप पाणी वापरतात. अन्य महानगरांप्रमाणे अकोल्यातही मीटरप्रमाणे पाणी उपलब्ध करून देण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेने पाणीपट्टीमध्ये मध्यंतरी वाढ केली, तरीही लोकांना पाणी बचतीची सवय लागलेली नाही. पाण्याचा सर्रास अपव्यय सुरू असतो. काही ठिकाणी तर दोन-दोन दिवस पाणी वाहत असते. दिवाळीत शहरातील बऱ्याच लोकांना टँकरने पाणी मागवावे लागले. सध्या हजार लिटर पाण्यासाठी ३५० रुपये, तर ५०० लिटरसाठी 200 रुपये मोजावे लागतात. शहरी तसेच ग्रामीण भागातही पाणीटंचाई आतापासूनच जाणवू लागली आहे. जलपुनर्भरणाच्या कामांकडे सतत दुर्लक्ष झाले.