आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • What Is Min By Human Rights , Latest News In Marathi

दुष्ट कृत्यांचा अस्वीकार म्हणजे मानवाधिकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - दुष्टकृत्यांचा अस्वीकार म्हणजे मानवाधिकार, अशी साधीसरळ व्याख्या मानवाधिकाराविषयी करता येईल. हा विचार सर्वप्रथम १० डिसेंबर १९४८ ला वैश्विक जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रसंघ संसदेने स्वीकृत केल्यानंतर पुढे आला. हा दुसऱ्या महायुद्धाच्या वाईट अनुभवांचा परिणाम होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच संयुक्त राष्ट्रसंघाची निर्मिती १९४५ मध्ये झाली संयुक्त राष्ट्रसंघाने पुन्हा कधीही दुष्ट कृत्यांचा स्वीकार केल्या जाणार नाही, परवानगी दिली जाणार नाही पुन्हा कदापि युद्ध घडू नये, असा संकल्पच केला होता. तेव्हापासून १० डिसेंबर हा दिवस मानवाधिकार दिन म्हणून जगभर पाळला जातो.
मानवी अधिकारांच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध होण्याचा संकल्प यानिमित्ताने घेतला जातो. मानवी हक्काचा वैश्विक जाहीरनामा १९४६ मध्ये सर्वसाधारण संसदेने पहिल्या अधिवेशनात घेतला. मसुद्याचा आढावा हा मूलभूत मानवाधिकार स्वातंत्र्य यावर आधारलेला होता. दुसऱ्या महायुद्धात जिंकलेल्या फ्रान्स, ब्रिटन, चीन, सोव्हिएत युनियन संयुक्त राज्यांचा यामध्ये समावेश होता. आज १९२ देश संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्य आहेत. जगातील प्रत्येक व्यक्ती शांततेने जगावा म्हणून वैश्विक जाहीरनाम्यात एकूण ३० मूलभूत अधिकार अधोरेखित केले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने सर्व मानव प्राणी जन्मजात मुक्त असून, प्रतिष्ठा हक्कांच्या बाबतीत ते समान आहेत. वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय वा अन्य मत, राष्ट्रीय किंवा सामािजक मूळ, मालमत्ता, जन्म किंवा अन्य दर्जा यांसारख्या कुठल्याही भेदाशिवाय प्रत्येक जण जाहीरनाम्यानुसार सर्व हक्कांचे स्वातंत्र्याचे हक्कदार आहेत. प्रत्येकाला जगणे, स्वातंत्र्य व्यक्तिगत सुरक्षेचा हक्क आहे. कुणालाही गुलामीत किंवा दास्यात राहता येत नाही. कोणालाही छळवणूक, पिळवणूक, क्रूरतेची, अमानुषतेची किंवा मानवहानीकारक वागणूक, शिक्षा भोगावी लागणार नाही. प्रत्येकास कायद्याने समान हक्क एक व्यक्ती म्हणून सर्वत्र मान्यता राहील. या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही भेदभावाविरुद्ध अशा भेदभावाच्या कोणत्याही घटनेविरुद्ध समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार राहील.
प्रत्येकाला कायद्यानेदिला हक्क
कायद्याद्वारे प्रत्येकाला हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या कृत्याबद्दल एखाद्या सक्षम राष्ट्रीय न्यायाधिकरणाकरवी प्रभावी उपाययोजना मिळण्याचा हक्क आहे. कोणताही लहरीपणा, अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार करण्यात येईल. प्रत्येकाला अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय देखभाल आवश्यक सेवांसह स्वत:चे, कुटंुबाचे आरोग्य, सुव्यवस्था यासाठी पर्याप्त जीवनमान मिळण्याचा हक्क आहे.