आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Within 10 Years 17.77 Percent Electricity Thefts Decline

दहा वर्षांत राज्यात वीजचोरी १७.७७ टक्क्याने घटली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे कंपनीत रूपांतर झाल्यानंतर दहा वर्षांत वीजचोरी व गळतीचे प्रमाण १७.७७ टक्क्याने घटले आहे. २००५-२००६ मध्ये राज्यात ३१.७२ टक्के वीजचोरी होत होती. ती २०१४-२०१५ मध्ये १३.९५ टक्क्यांवर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अस्तित्वात असताना १० ते १५ वर्षांपूर्वी त्याची बिकट स्थिती होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न झाले. ६ जून २००५ रोजी मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली. सूत्रधारी कंपनीसह महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या कंपन्या अस्तित्वात आल्या. या कंपन्या आता दहा वर्षांच्या झाल्या आहेत. राज्यातील विद्युत यंत्रणा २००५ला प्रचंड जर्जर झाली होती. दहा वर्षांत १,१७६ उपकेंद्र उभारली. आज ही संख्या २,८८२ वर गेली आहे.

या केल्या उपाययोजना
*वीजचोरी रोखण्याची जबाबदारी पूर्वी सुरक्षा व दक्षता विभागापुरती होती. या विभागांसह सर्वच कर्मचा-यांचा यात सहभाग वाढवला.
*सद्य:स्थितीत राज्यात १२० पथके कार्यरत आहेत, तर ३१ जानेवारी २००६ला कल्याण, पुणे, नाशिक, नागपूर, जालना, लातूर या सहा ठिकाणी वीजचोरीच्या गुन्ह्यांसाठी विशेष पोलिस ठाणे उभारले.
*खटल्याच्या त्वरित निपटा-यासाठी मुंबईव्यतिरिक्त जिल्हा मुख्यालयांचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय म्हणून पदनिर्देशित.

वीज भारनियमनही झाले कमी
नोव्हेंबर २००८ : पूर्वी जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी रात्री दहापर्यंत होणारे भारनियमन सायंकाळी साडेसहापर्यंत सुरू ठेवले.
जानेवारी २००९ : नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नवी मुंबई ही सर्व महसुली मुख्यालये भारनियमनमुक्त केली.
फेब्रुवारी २०१२ : औद्योगिक वसाहतीतील १६ तासांची सुटी रद्द. उद्योगांना २४ तास वीजपुरवठा.
२४ एप्रिल २०१२ : राज्यातील १४२ विभागांपैकी ९४ विभाग म्हणजेच ६६ टक्के भाग
भारनियमनमुक्त.
जानेवारी २०१३ : नियमित भरणा करणा-या ग्राहकांना फायदा व्हावा, यासाठी फीडरनिहाय भारनियमन.
डिसेंबर २०१४ : मध्ये ७,५६४ फीडर्स वीज भारनियमनमुक्त.