आपत्ती निवारण कक्ष आदेश नसतानाही सुरू, ३४ जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील प्रश्न

अकोला - राज्यातील३४ जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये असलेल्या आपत्ती निवारण कक्षाची मुदत ३१ मार्चला संपली आहे. मात्र, २०१५-१६ या नव्या आर्थिक वर्षात हे कक्ष पूर्वीप्रमाणेच सुरू ठेवायचे की, कायमस्वरूपी बंद करायचे, याचे कोणतेही आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयांना राज्य शासनाकडून मिळाले नाहीत. असे असताना या कार्यालयातील कंत्राटी कर्मचारी नेहमीप्रमाणेच रोज कार्यालयात जात आहेत. मात्र, त्यांचे एप्रिल महिन्याचे देयक निघेल की नाही, हा संभ्रम मात्र अद्याप कायम आहे.

राज्य शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ नुसार जून २०१० मध्ये ३४ जिल्ह्यांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन समन्वय कक्षाची स्थापना केली होती. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नियुक्त केले. या पाच वर्षांत झालेली अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, माेठे अपघात, आग, अशा कठीण परिस्थिती या कक्षातील कर्मचाऱ्यांनी तत्परतेने मदत पोहोचवली. मात्र, या कार्यक्रमाची मुदत ३१ मार्चला संपली आहे. तूर्त राज्य शासनाने ही मुदत वाढवण्याची कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. दरम्यान, हे कक्ष सुरू ठेवावे, अशा सूचनासुद्धा अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाल्या नाहीत. परिणामी, कंत्राटी कर्मचारी संभ्रमात आहेत.

केवळ माहिती मागितली
प्रत्येकजिल्ह्यातील या कक्षा साठ पाच वर्षांत किती निधी आला होता, तो कुठे खर्च झाला, काय कार्यक्रम राबवले, उद्दिष्टपूर्ती किती झाली, याबाबत राज्य शासनाच्या आपत्ती पुनर्वसन विभागाने सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. त्यांनी ती ३१ मार्चपूर्वीच दिली. मात्र, त्यानंतर काहीच हालचाल झाली नाही.

राज्य शासनाला हे करता येऊ शकते
मागीलकाही वर्षांपासून जिल्ह्यातील या कक्षातील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कार्याचा आढावा घेतला, तर महाराष्ट्र राज्याला त्याची गरज असल्याचेच दिसून येते. त्यामुळे आणखी पाच वर्षे या कक्षाला मुदत वाढ देणे आवश्यक झाले आहे. जर राज्य शासनाला तसे करणे शक्य नसेल, तर या ठिकाणी कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे इतर विभागांमध्ये पुनर्वसन करून त्यांना बेरोजगार होण्यापासून वाचवता येणे शक्य आहे.

महसूल विभागाची घेतात मदत
याकक्षाचे कर्मचारी आपत्ती निवारण्यासाठी पावसाळ्याच्या तीन महिन्यांत महसूल विभागाची मदत घेतात. उर्वरित नऊ महिने त्यांना राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या इतर विभागांची मदत मिळते. मात्र, या विभागाला स्वतंत्र निधी नाही, वाहन नाही. अशाही परिस्थितीत या विभागातील कर्मचारी काम करत आहेत.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार?
याकक्षातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांसह इतर कर्मचारी कंत्राटी आहेत. एका वर्षाच्या करार पद्धतीवर मागील पाच वर्षांपासून ते कार्यरत आहेत. मात्र, वर्ष २०१५-१६ या वर्षासाठी त्यांचे करारपत्रच आले नाही. दरम्यान, काम बंद करा, असे आदेशही मिळाले नाहीत. त्यामुळे आपली नोकरी जाणार की कायम राहणार, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. आणीबाणीच्या प्रसंगी लवकर मिळावी, यासाठी या कक्षात २४ तास कर्मचारी कार्यरत असतात. नेहमीप्रमाणेच त्यांचे काम सुरू आहे.