आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘पाणीपुरवठ्या’च्या कर्मचाऱ्यांची ‘तप’श्चर्या, १२ वर्षे सरली, तरीही पदोन्नतीपासून वंचित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला- अकोला जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने त्यांची कुचंबणा होत आहे. १५ दिवसांत हा विषय मार्गी लागला नाही, तर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतनच नाही, तर गेली १२ वर्षे कालबद्ध पदोन्नतीपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजना मजीप्राने ताब्यात घेतली, तेव्हा योजनेत जवळपास ३०० कर्मचारी होते. त्यानंतर निवृत्ती अन्य कारणांनी संख्या कमी होत आता १४० कर्मचारी राहिले आहेत. यामध्ये ९० टक्के कर्मचारी चतुर्थ श्रेणीचे आहेत. त्यांचे वेतन थकित असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. थकित वेतनाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे, परंतु संबंधित अधिकारी दिशाभूल करत असल्याने मार्ग निघत नाही. पाणीपट्टी नगण्य असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना लाभ देता येत नाही, असे सांगण्यात येते.

कोटींची पाणीपट्टी थकली आहे. ही जबाबदारी पंचायत विभागाच्या उपकार्यकारी अधिकाऱ्यांची असताना ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येत असल्याबाबत संताप व्यक्त होत आहे.

हा विषय जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या लक्षात आणून दिला आहे. शासनाने सहानुभूतीपूर्वक मागण्यांचा विचार करावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या सभेने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याची तयारी दर्शवली, परंतु प्रशासनातील काही झारीचे शुक्राचार्य विषयाला बगल देत असल्याचा आरोप संघटनेतर्फे करण्यात आला. १३ व्या वित्त आयोगातून कर्मचाऱ्यांची देणी द्या, कारणी जिल्हा परिषद जबाबदारी झटकू शकत नाही.

प्रशासनाशी चर्चेतून मार्ग काढू
-यासंदर्भातप्रशासनाशी चर्चा करून मार्ग काढू. कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशी आपली भूमिका आहे. येत्या आठ दिवसांत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू.'' शरदगवई, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, अकोला

कर्मचाऱ्यांना सापत्न वागणूक का
-लघुसिंचनबांधकामच्या सीआरटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते दिले जातात, परंतु पाणीपुरवठ्याच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन, भत्ते मिळत नाहीत'' वसंतआसरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणीपुरवठा कर्मचारी संघटना