आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्ह्यातील १३ बँका शेतकऱ्यांसाठी कनवाळू

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- जिल्ह्यातशेतकऱ्यांची अवस्था बिकट असल्याचे वास्तव आहे. कर्ज पुनर्गठनासाठी शासनाला वारंवार या बँकांना चुचकारावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील २८ पैकी १३ बँकांनी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला असून, या बँकांनी ५० टक्क्यांच्या वर कर्जवाटप केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या बँकांच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्दिष्ट्ये पूर्ण करणाऱ्या बँकांमधून शासकीय ठेवी काढून घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे उद्दिष्ट्ये पूर्ण केल्यास जिल्हाधिकारी काय कारवाई करणार आहेत, याकडे लक्ष लागले आहे.
आयडीबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयआसीआय या प्रमुख बड्या कार्पोरेट बँकांचे स्वरूप शेतकऱ्यांचे डोळे दीपवणारेच असते. त्यामुळे या बँकांतील सुटाबुटात असलेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर जाण्यासाठी टायरी चप्पल घातलेला शेतकरी बुजरेपणानेच जातो. कर्ज पुनर्गठनाबाबत या दिग्गज बँकांची कामगिरी सुमार आहे. दिलेल्या उद्दिष्टाच्या २५ टक्केही कर्जवाटप या बँका करू शकल्या नाहीत.

काही लाख रुपयांचा एखादा प्लॉट, चारचाकी गाडी, फ्लॅट आदी शेतीच्या तुलनेत किमतीने फुटकळ असलेली मालमत्ता खरेदीसाठी फोन केल्याबरोबर विविध बँकांचे ‘एक्झिकेटिव्ह’ ग्राहकासमोर कर्ज देण्यासाठी नम्रपणे उपस्थित होतात. परंतुु, या मालमत्तेच्या तुलनेत कित्येक पटीने शेतीची किंमत अधिक असूनही लाखो रुपयांचा धनी असलेल्या शेतकऱ्याला मात्र, या बँकांना कर्जासाठी याचना करावी लागत असल्याचे वास्तव आहे. मुळात शेतीसाठी कर्ज म्हटले की, बहुतांश बँक अधिकाऱ्यांच्या कपाळावर आठ्याच पडतात.
कर्जासाठी आलेल्या नोकरदाराला बँकेत चहा पाजून त्याचे आदरातिथ्य केले जाते. परंतु, शेतकऱ्यांच्या नशिबी सन्मानाची वागणूकही नसते. वास्तवात प्लॉट, गाडी, वाहने, फ्लॅट आदी मालमत्ता वैयक्तिक स्वरूपाची असते. शेतीच्या तुलनेत त्यांची किंमतही किरकोळच असते. लाखो रुपयांची शेती जरी शेतकऱ्यांच्या मालकीची असली, तरी त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनावर जगाची भूक भागत असते. या लाखो रुपयांच्या मालमत्तेवर मुळातच तुलनेने फुटकळ कर्ज दिले जाते. फक्त शेतमालाला खर्चाच्या तुलनेत गरजेनुसार योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर याचकाची पाळी आली आहे.

अशा स्थितीत भयानक अडचणीत सापडलेल्या मागील वर्षातील थकित शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज देऊन उभे करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला. परंतु, त्यालाही बँका दाद देत नसल्याचे वास्तव आहे. परंतु, या परिस्थितीतही जिल्ह्यात असलेल्या एकूण विविध २८ बँकांपैकी १३ बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन केले आहे. यात स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, पंजाब नॅशनल बँक, सिंडिकेट बँक, विजया बँक, अॅक्सिस बँक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश आहे. यांतील काही बँकांनी उद्दिष्टापेक्षा अधिक कर्जवाटप केल्याने या सर्व बँकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभिनंदनही केले. अडचणीत कर्जवाटप केल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
‘बुटाला’ ‘टायरी’चा तिटकारा?
जिल्हाधिकारी ठेवी काढतील?
मागील महिनाभरापासून कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश बँकांना देण्यात आले आहे. परंतु, तब्बल महिनाभराचा अवधी मिळूनही १५ बँका २५-३० टक्क्यांच्या वर जाऊ शकल्या नाही. आता केवळ कर्जवाटपासाठी नऊ दिवस उरले आहेत. महिनाभरात जे या बँकांनी साध्य केले नाही ते नऊ दिवसांत या बँका कर्जवाटप करून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देतील का, याकडे आता प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
बँक उद्दिष्टे साध्य टक्के
बँकऑफ बडोदा ७७४.९ ७०६ ९१
बँक ऑफ इंडिया ११५४ ९७६ ५१
बँक ऑफ महाराष्ट्र २४८१२ १५७८५ ६४
कॅनरा बँक ५० ९५ १९०
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया २७९६६.९ १८८१५ ६७
इंडियन ओव्हरसिज बँक १४६ १६७ ११४
पंजाब नॅशनल बँक २९९ २७८ १२६
स्टेट बँक ऑफ इंडिया ३८०९४.३ २५३७७ ६७
सिंडीकेट बँक १२ १३ १०४
विजया बँक ३० ३७ १२३
अक्सिस बँक ३१२.२ १६९ ५४
विदर्भ कोकण ग्रामीण ९१९.३ ५४५ ५९
िल्हा बँक ५६३२७ ३२४१६ ५८