आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१,१६५ जागांवरील नर्सरीचे प्रवेश रद्द, शासनाने आदेश फिरवल्याने पालक अडचणीत

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये आरटीईनुसार, पूर्वी निश्चित केलेल्या २५ टक्के आरक्षणातील नर्सरी प्रवेशासंबंधीचा आदेश शासनाकडून फिरवण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यातील १,१६५ जागांवरील नर्सरीचे प्रवेश रद्द झाले आहेत. त्यामुळे या जागांवरील प्रवेशाचे अधिकार आता शाळा व्यवस्थापनाला प्राप्त झाले आहेत.
राज्य शासनाच्या या बदलत्या धोरणाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला असून, नामांकित शाळेत मुलांना शिकवण्याचे स्वप्न रंगवणाऱ्या पालकांना आता अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
बालकांचा माेफत सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार जिल्ह्यातदेखील वंचित घटकातील मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये नर्सरीत प्रवेश देण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. जिल्ह्यात २५ टक्के अंतर्गत एकूण १,१६५ जागा नर्सरीकरिता उपलब्ध करण्यात आल्या होत्या. प्रवेशाकरिता मार्चपासून ऑनलाइन अर्जदेखील मागवण्यात आले.
ऑनलाइन सोडतीची प्रक्रिया झाल्यानंतर संस्थाचालकांच्या दबावाखाली महाराष्ट्र शासनाने ३० एप्रिल १५ रोजी निर्णय घेत नर्सरीचे प्रवेश नाकारले. राज्यातील भाजप सरकारच्या निर्णयामुळे खासगी संस्था चालकांसाठी रान मोकळे करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. यामध्ये नर्सरी वर्ग करिता मिळून एकूण ३,३८१ ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाले होते. यातील १,७७४ अर्ज ऑनलाइन सोडतीकरिता निश्चित करण्यात आले होते, तर ६८ अर्ज बाद करण्यात आले होते.
शिवाय तब्बल २,०८१ अर्ज अर्धवट माहितीमुळे प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे छाननी करण्यात आल्यानंतर १,६०१ विद्यार्थ्यांच्या अर्जांसाठी ऑनलाइन सोडत काढण्यात आली. निंभोरा स्थित स्कूल ऑफ स्कॉलर्स येथे एप्रिलला ऑनलाइन सोडतीत १,१११ विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी शाळा निश्चित करण्यात आल्या. त्यानंतर या पालकांना एसएमएस पाठवण्यात आले. संकेतस्थळावरून काढलेला अर्ज कागदपत्रांच्या झेराॅक्ससह ११ एप्रिल ते २३ एप्रिलदरम्यान शाळेत देत प्रवेशासाठी मुदत देण्यात आली होती, मात्र, ३० एप्रिल रोजी नर्सरीचे प्रवेश २५ टक्के आरक्षणातून होणार नसल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आल्यानंतर यू-टर्न घेतल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.