आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसीबीच्या जाळ्यात अडकले तब्बल ३३ टक्के पोलिस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - सर्वसामान्यांचे शासकीय काम करताना कर्मचाऱ्यांकडून अनेकदा लाचेची मागणी केली जाते.लाच मागणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार नोंदवल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग संबंधितांवर कारवाई करतो.जानेवारी ते २७ जून २०१५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत अमरावती जिल्ह्यातील १२ कर्मचारी, अधिकारी एसीबीच्या सापळ्यात अडकले. यामध्ये पोलिसांचा समावेश असून, पडकलेल्या पोलिसांची टक्केवारी ही ३३ टक्के इतकी आहे.
लाच मागणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांविरुध्द तक्रार दाखल होताच लाच लुचप्रत प्रतिबंधक विभागाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो. मागील दोन वर्षांपासून एसीबीच्या कारवाईंची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे.

कारवाईचा वेग वाढला तरी कर्मचारी अधिकाऱ्यांकडून लाच मागण्याचे प्रमाण मात्र काही कमी झालेले नाही. त्यामुळे नागरिकांना अशा लाचखोरांचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मागील सहा महिन्यातील परिस्थिती लक्षात घेता लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने शासनाच्या वेगवेगळ्या आठ विभागाच्या १२ कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर सापळे टाकले आहे. त्यामध्ये १२ जणांना पकडण्यात यश आले आहे. यामध्ये पोलिसांची संख्या ३३ टक्के आहे. दरवेळीच लाच घेणाऱ्यांमध्ये पोलिस पहिल्या दोन किंवा तीन क्रमांकामध्ये राहतात. याचाच अर्थ पोलिस दलाला लागलेला लाचखोरीचा विळखा अद्यापही संपलेला नाही किंवा कमी झालेला नाही,हे यावरून दिसून येते.

सर्वसामान्यांना नाहक त्रास देऊन, गुन्ह्यात अडकवण्याच्या धमक्या देऊन रक्कम उकळण्याचा प्रयत्न करतात. असाच एक प्रकार झाल्यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षकासह त्याच्या रायटरला शुक्रवारी रात्री ६० हजारांची लाच घेताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचून पकडले.

एसीबीच्या कारवाईनंतर लाच घेणाऱ्याला गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही काळासाठी िनलंबित केले जाते. कठोर कारवाईची तरतूद केल्याशिवाय लाचखोरी आपल्याकडे असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर थांबणार नसल्याचे दिसत आहे.

लाचखोरी थांबत नाही
लाचघेताना पकडल्यानंतर जास्तीत जास्त एक दिवस अटक होते. अनेक प्रकरणात दुसऱ्याच दिवशी जामिन मिळतो. लाच घेणाऱ्याला निलंबीत केले जाते. निलंबन काळात काही दिवस ५० टक्के नंतर ७५ टक्के वेतन दिले जाते. लाचखोरीच्या प्रकरणात शिक्षेचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे लाचखोरी थांबत नाही.
जानेवारी ते २७ जून २०१५ पर्यंत
पोलिस
महसूल
जिल्हा परिषद
एमआयडीसी
समाजकल्याण
न्यायालय
पंचायत समिती
वन विभाग
खातेनिहाय कारवाईची संख्या
बातम्या आणखी आहेत...