आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सानुग्रह अनुदान योजना : जिल्ह्यातील लाख ४४ हजार विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - पहिली ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांला अपघात विम्याच्या रुपाने सुरक्षा कवच मिळणार आहे. ‘राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना’ या नावाने २०१० पासून ही योजना शासन स्तरावर राबविली जात होती; यापुढे ‘सानुग्रह अनुदान योजना’ नावाने कायम राहणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या पाच लाख ४४ हजार विद्यार्थ्यांना सुरक्षा कवच मिळणार आहे.

विद्यार्थ्यांना अपघातामुळे पोहचलेल्या क्षतीची काही प्रमाणात नुकसान भरपाई सुरक्षा कवच देण्याच्या दृष्टिने पहिली ते उच्च शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांकरिता ही योजना राबवली जाते. यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांचे हप्ते शासनाकडून एकत्रितपणे अदा करण्यात येत होते. योजनेचा उद्देश चांगला असला तरी लाभ विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात मिळू शकला नसल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. विमा कंपन्यांच्या वर्तनाबाबत शासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाला.

भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणे, दावे निकाली काढण्यास विलंब केल्या जात असल्याने विधान मंडळात तारांकीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. चर्चेच्या अनुषंगाने विमा कंपन्यांमार्फत योजना बंद करीत त्याऐवजी ‘सानुग्रह अनुदान योजना’ प्रायोगिक तत्वावर राबवण्याचा निर्णय २०११ मध्ये घेण्यात आला होता. राजीव गांधी सुरक्षा योजनेअंतर्गत २०११ ते २०१३ दरम्यान राज्यात एकूण ७३२ विद्यार्थ्यांना भरपाई म्हणून पाच कोटी रुपयांच्या वर रक्कम देण्यात आली, तर ९४६ पात्र विद्यार्थ्यांची भरपाई प्रलंबित आहे.

विद्यार्थी पालकांना मोठा दिलासा योजनेमुळे मिळाल्याने २७ ऑगस्ट २०१२ पासून काही सुधारणांसह नियमित स्वरूपात योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्ग ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव मुख्याध्यापकांमार्फत पालकांनी सादर करावयाचा आहे. प्रकरणांची चौकशी शिक्षणाधिकारी किंवा शिक्षक निरीक्षकांनी करणे गरजेचे आहे. निरीक्षकांकडून आलेल्या प्रस्तावावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीला निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांना आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. शासनाच्या या योजनेमुळे मात्र विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.