आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दीड वर्षानंतर मिळाली भरपाई

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतजमिनींची भरपाई मिळण्यास १८ महिने लागल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. जून ते सप्टेंबर २०१३ दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसाने अमरावती विभागाच्या पाचही जिल्ह्यांतील शेतजमीन खरडली होती. यात पिकांचे नुकसान झाले होते. पुरामुळे शेतजमिनी खरडल्या, तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. त्यानंतरही शेतक-यांनी वर्षभर मदतीच्या रकमेची प्रतीक्षा केली. मात्र, पदरी निराशा पडली. अखेर राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजपा-शिवसेना सरकारच्या काळातही मदत मिळायला सहा महिने वाट बघावी लागली. दीड वर्षांच्या कालखंडानंतर पुरामुळे रखडलेल्या आणि वाहून गेलेल्या शेतजमिनीच्या धन्याला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मदतीचा २३ कोटी ४३ लाख ४८ हजारांचा हा निधी पाचही जिल्ह्याधिका-यांना वितरीत केला असला, तरी प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झालेली नाही.

सर्वाधिकनुकसान होते वाशीम जिल्ह्यात : जूनते सप्टेंबर या चार महिन्यांत झालेल्या पावसाने विभागातील वाशीम जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला होता. पाचही जिल्ह्यांतील १२ हजार १११ हेक्टर शेतजमीन खरडली होती. यात २१ हजार ८०० शेतकरी बाधित झाले होते. या जिल्ह्यातील सर्वाधिक ११ हजार शेतक-यांना नुकसान सोसावे लागले. जिल्ह्यातील सर्वाधिक पाच हजार ३०० हेक्टर शेतजमिनीवरची पिकं उध्वस्त झाली होती, तर यवतमाळ जिल्ह्यात ४,७५७ हेक्टर, अकोला ९९४ हेक्टर, बुलडाणा ७४८ हेक्टर आणि अमरावती जिल्ह्यात २८३ हेक्टर शेती खरडली होती.

मदतीचे वाटप संथगतीने सुरू
विभागातीलदोन लाख शेतक-यांच्या बँक खात्यात भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळातील दुष्काळी मदतीचे धनादेश जमा झालेले नाहीत. शेतक-यांना मदत वितरणाची प्रशासनाची ही संथगती बघता १८ महिन्यांनी मिळालेला हा निधी प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या बँक खात्यात कधी जमा होईल, याबाबत प्रश्नचिन्ह लागले आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचाशी संपर्क होऊ शकला नाही.

खात्यातच मदतीची रक्कम जमा करणार
मागणीकेल्याप्रमाणे पुरामुळे खरडलेल्या जमिनीच्या भरपाईचा मदतनिधी मिळाला आहे. बाधित शेतक-यांच्या याद्या तयार करून त्यांच्या बँक खात्यातच मदतीची रक्कम जमा करण्यात येईल.'' आर.जी. कुळकर्णी, जिल्हाधिकारी, वाशीम.