आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Agriculture News In Marathi, Horticulture, Divya Marathi, Amravati

टार्गेट निम्म्यावर: महागड्या कलमा योजनेच्या मुळावर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - देशातील फलोत्पादन वाढवून शेतकरी कुटुंबीयांची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उदात्त हेतूने केंद्र व राज्य शासन फळबागांमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी विविध योजना राबवत आहे. या अंतर्गत भरघोस अनुदानही देण्यात येते. मागील वर्षीपासून राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (एमआरईजीएस) फळबाग योजना राबवण्यात येत आहे. त्यापूर्वी ही योजना रोजगार हमी योजनेंतर्गत (रोहयो) राबवण्यात येत होती. जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या बहुसंख्य संत्र्याच्या बागा या रोहयो योजनेचेच फलित आहे. रोहयो योजनेमध्ये सर्वच शेतकर्‍यांच्या सोयीचे नियम असल्यामुळे मोठय़ा जिल्ह्यात मागील काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात संत्राबागांची लागवड झाली. परंतु, मागील वर्षीपासून ही योजना बंद करून जाचक अटींनी भरलेली नवीन एमआरईजीएस योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात कृषी विभागाने 12 लाख 28 हजार फळझाडे लागवडीचे उद्दिष्ट घेतले होते. परंतु, जाचक अटींमुळे शेतकर्‍यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याने केवळ पाच टक्केच लागवड झाली होती. फळझाड लागवडीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी खुद्द कृषी विभागाच्याही नाकातोंडात पाणी गेले होते. त्यामुळे यावर्षी कृषी विभागाचे आपले टार्गेटच निम्म्यावर आणून कृषी सहायकांसह सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना दिलासा दिला आहे.
एमआरईजीएस अंतर्गत 2013-14 मध्ये फळझाडे लागवडीच्या 12 लाख 28 हजार उद्दिष्टापैकी केवळ 60 हजार 577 फळझाडे लागवड झाली होती. 2012-13 मध्ये ईजीएस योजनेंतर्गत नऊ लाख 21 हजार 194 फळझाडांची लागवड झाली होती.

फुकट घेऊन जा झाडे!
एमआरईजीएसच्या जाचक अटींमुळे शेतकरीच फिरकायला तयार नसल्यामुळे मागील वर्षी योजनेचे लाभार्थी तयार करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कर्मचार्‍यांच्या नाकीनऊ आले होते. त्यातही लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून दबाव येत असल्यामुळे कृषी विभागाचे कर्मचारी तणावात होते. लाभार्थी तयार होत नसल्याचे पाहून शासकीय नर्सरीतील काही फळझाडे फुकटात घेऊन जा, असा सल्ला शेतकर्‍यांना देण्यात येत होता.
योजनेत बदल व्हावा
महागड्या संत्रा कलमा घेणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे यावर्षी केवळ दोनशे कलमा लागवड करण्याचीच कुवत आहे. शासनाने या योजनेत बदल केला असता, तर 500 कलमा लावण्याची योजना होती. त्यामुळे योजनेत बदल व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. प्रशांत मोहोड, शेतकरी
बदल अशक्य
एमआरईजीएस अंतर्गत फळबाग लागवड योजना केंद्र शासनाची आहे. यात राज्य शासनाकडून बदल करणे शक्य नाही. त्यामुळे ती आहे तशी राबवावी लागणार आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री.