आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Agriculture Product Rate News In Marathi, Divya Marathi

हमीभावाचे ‘न’खरे! बळीराजास सोसावे लागले 16 कोटींचे नुकसान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- शेतमालाचा योग्य भाव मिळावा म्हणून शासनाने हमीभाव घोषित केले आहेत; परंतु शासकीय खरेदी केंद्रांच्या जाचक अटी व विलंबाने मिळणार्‍या पैशांमुळे ही खरेदी शेतकर्‍यांसाठी केवळ ‘बुजगावणे’ ठरले आहे. दरम्यान, हरभर्‍याच्या शासकीय खरेदीतही शेतकर्‍यांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका सहन करावा लागणार आहे.

शासनाने तुरीचे हमीभाव 4,300 रुपये घोषित केले आहेत. शेतकर्‍यांचे ‘हित’ साधण्यासाठी जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये शासकीय खरेदी सुरू केली आहे; परंतु खरेदीचे नियम अत्यंत जाचक असल्यामुळे शेतकर्‍यांनी या खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने या केंद्रांवर किरकोळ तूर खरेदी झाली आहे. शिवाय धान्य विक्रीचे पैसे विलंबाने मिळत असल्यामुळे आर्थिक अडचणीतील शेतकर्‍यांनी व्यापार्‍यांनाच तूर विकणे पसंद केले आहे.

बाजारात तुरीला सरासरी 3,800 रुपये भाव मिळत असून, कमाल भाव 4,100 रुपये मिळत आहेत. जिल्ह्यातील विविध बाजारांत एक ते 21 फेब्रुवारीपर्यंत व्यापार्‍यांकडून शनिवारपर्यंत महिनाभरात तीन लाख 37 हजार 952 क्विंटल तुरीची खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हमीभावाच्या तुलनेत शेतकर्‍यांना सरासरी प्रतिक्विंटल 500 रुपयांचा फटका बसत आहे. जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा हा महिनाभरातील तोटा एकूण 16 कोटी 89 लाख 76 हजारांच्या वर गेला आहे. बाजारात हमीभाव मिळाला असता, तर शेतकर्‍यांना हलाखीच्या परिस्थितीत एवढय़ाच रकमेचा दिलासा मिळाला असता.

‘शो पीस’ खरेदी केंद्र कशासाठी? : व्यापार्‍यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करू नये म्हणून शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत; परंतु या केंद्रांवर खरेदीच्या अटीच प्रश्न गंभीर
शासकीय खरेदीच्या चुकार्‍याचा गंभीर प्रश्न आहे. यासाठी शासनाने त्वरित आर्थिक तरतूद करावी; शिवाय खरेदी प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी. डॉ. अनिल बोंडे, आमदार

नियंत्रण आवश्यक
बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी होत असल्यास पणन मंडळाने या यंत्रणांना नियंत्रणात आणावे. चांगदेव होळकर, संचालक, नाफेड

पैसे मिळण्यास विलंब
भुईमुगाची थकीत रक्कम मिळण्यासाठी मेळघाटातील आदिवासींचा तगादा सुरू आहे. यासाठी पाठपुरावाही करण्यात येत आहे; परंतु अद्यापही पैसे मिळण्यास विलंब होत आहे. रमेश अतकरे, प्रभारी व्यवस्थापक, खरेदी-विक्री संस्था, अचलपूर