आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘अंबा माल, प्रवासी वाहतूक’ची पाठराखण; विधी व परिवहन समितीची बैठक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- शहर बस सेवेचे कंत्राट घेतलेल्या अंबा माल व प्रवासी वाहतूक संस्थेची महापालिकेतील अधिकारी पाठराखण करीत असल्याचा गंभीर प्रकार विधी व परिवहन समितीच्या बैठकीत समोर आली. एकाच प्रश्नाचे दोन अधिकार्‍यांनी विरोधाभासी उत्तर दिल्याने सदस्य संतप्त झाले. प्रशासनाने अपूर्ण माहिती सादर केल्याने शहर बस कंत्राटाला तूर्तास अभय मिळाले आहे.

महापालिकेत मंगळवारी दुपारी एकला विधी व परिवहन समितीची बैठक सभापती नीलिमा काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष तुषार भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या शहर बस कंत्राटाच्या विषयावर बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित होते. मागील सभेचे इतिवृत्त परिपूर्ण नसल्याने बैठकीची सुरुवातच वादाने झाली. शहर बस चालवण्यास अंबा माल व प्रवासी वाहतूक संस्था अपयशी ठरत असल्याने नवीन एजंसी नेमण्याबाबत बैठकीत चर्चा अपेक्षित होती.

हात दाखवल्यावर शहर बस थांबत नसल्याने त्यावर महापालिकेने काही कारवाई केली का, असा प्रo्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यावर उपअभियंता (कार्यशाळा) दिलीप पडघन यांनी नोटीस देण्यात आल्या आहेत, दंडाबाबत करारनाम्यात तरतूद नाही, असे उत्तर दिले. दुसरीकडे विधी अधिकारी अरविंद पाटील यांनी दंड करण्याबाबत उल्लेख करारनाम्यात असल्याचे सांगितले. एका प्रo्नावर दोन अधिकार्‍यांनी विरोधाभासी उत्तर दिल्याने सदस्य संतप्त झाले. संपूर्ण माहिती पुढील बैठकीत सादर करण्याच्या सूचना करीत हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. बैठकीला सभापती नीलिमा काळे, उपसभापती भारत चव्हाण, सुनीता भेले, शीला बजाज, भूषण बनसोड, तुषार भारतीय, राजू मसराम, गुंफा मेर्शाम उपस्थित होते.

आठ वर्षांपूर्वी झाला करार
2005 पासून महापालिकेने शहर बससेचे कंत्राट अंबा माल व प्रवासी वाहतूक सेवा सहकारी संस्थेकडे आहे. कंत्राट 24 फेब्रुवारी 2016 रोजी संपुष्टात येत आहे.

‘महिला विशेष’चे हाल
जागतिक महिलादिनी (आठ मार्च) सुरू करण्यात आलेल्या ‘महिला विशेष’ बसच्या फेर्‍या कमी करण्यात आल्या. शहराच्या विविध मार्गांवरून ही बस धावणे आवश्यक होते. असे असताना त्यांच्या फेर्‍या कमी करण्यात आल्या.

पीएफचे 20 लाख भरले नाहीत
शहर बस सेवेमध्ये कार्यरत वाहनचालक तसेच अन्य कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तिवेतनाचे 20 लाख रुपये संस्थेने अद्याप भरले नाही. नियमित कर्मचार्‍यांचा दर्जा देणे, किमान वेतन तसेच महागाई भत्ता आदी समस्याही प्रलंबित आहेत.