आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमरावती महापालिकेची ई-निविदा ‘मॅनेज’; जनविकास काँग्रेसचा आरोप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- महापालिकेतील ई-निविदा ‘मॅनेज’ होत आहेत, असा खळबळजनक आरोप जनविकास काँग्रेस पक्षाने केला आहे. फायबर टॉयलेट, हायड्रॉलिक ऑटोरिक्षा, रहदारी पास, साफसफाई, विकसित भूखंड या बाबींमध्ये गैरव्यवहार त्याचेच निदर्शक आहेत. या विषयात चौकशी करावी, अशी मागणी आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्याकडे पक्षामार्फत करण्यात आली.

जनविकास काँग्रेसचे अध्यक्ष शंकरराव हिंगासपुरे यांच्या नेतृत्वात मंगळवारी (दि. 24) महापालिका आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले. महापालिकेच्या वतीने झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रशासनाच्या वतीने कोणतीही गोपनीयता राहिलेली नाही. निविदा टाकण्यासाठीची पेटी ठेवलेली असते, ती जागेवर नसणे गंभीर बाब असल्याचे जनविकासचे म्हणणे आहे. काही पदाधिकारी, नगरसेवक व संबंधित अधिकारी ई-निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेला कारणीभूत आहेत; त्यांची चौकशी व दोषींविरोधात कारवाई करण्याची मागणी पक्षाने केली. निवेदन देणार्‍या शिष्टमंडळात माजी महापौर डॉ. दीपाली गवळी, अशोक डोंगरे, डॉ. दिनेश गवळी, बाळासाहेब भुयार, विनोद मोदी, रतन डेंडुले, अब्दुल गफ्फार राराणी, ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल जहीर बाबू, प्रशांत महल्ले, सचिन निकम अंकुश डहाके होते.

भांडवली कराला विरोध
महापालिकेमध्ये पैशाचा अपव्यय होत आहे. शहरातील रस्ते, नाल्यांची स्थिती वाईट आहे. अशा वेळी भांडवली कराचा बोजा नागरिकांवर टाकणे योग्य नसल्याचे जनविकास काँग्रेसच्या नेत्यांनी स्पष्ट मांडले.

महापालिकेत अनागोंदी
अनेक तक्रारी असलेल्या पूजा कंस्ट्रक्शनचे कचरा उचलण्याचे कंत्राट तब्बल तीन वर्षे वाढवणे चुकीचे आहे. ई-निविदा प्रक्रिया पारदर्शक नाही. शहर अनेक समस्यांमध्ये सापडले आहे. मात्र, याकडे सत्ताधारी तसेच प्रशासनाचे तीळमात्र लक्ष नाही. महापालिकेत अनागोंदी वाढली आहे.
-अशोक डोंगरे, माजी महापौर

आक्षेपार्ह बाबी
> महिलांकरिता खरेदी केलेले फायबर टॉयलेट
> हाड्रॉलिक ऑटोरिक्षा खरेदी
> रहदारी पासचे कंत्राट
> रस्ते व नाली बांधकामातील दर्जाहीन कामे
> महापालिकेच्या विकसित भूखंडांचा गैरव्यवहार
> महापालिका शाळांना खासगी संस्थांकडे हस्तांतर करण्याचे धोरण
> शहरात रोगराई व डासांचे वाढते प्रमाण तसेच खरेदी करण्यात आलेली औषधी
> विविध कंत्राटांना नियमबाह्य मुदतवाढ