भूखंडाच्या ‘श्रीखंडा’वर अमरावती मनपाने लावला लगाम

अमरावती- अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या ‘भूखंडा’च्या ‘श्रीखंडा’वर लगाम लावण्याचे काम महापालिकेने केले आहे. वर्तमान प्रणालीतील दोष दाखवत भूखंड देण्याबाबत ठरावाच्या रूपाने आलेल्या सुधारणांवर शुक्रवारी (दि.20) आमसभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

शेगाव येथील भूखंड प्रकरणामुळे अवघ्या आठ महिन्यांमध्येच पालिकेवर सुधारणा करण्याची वेळ आली. पालिका कर्मचारी-अधिकार्‍यांना मालकीचे भूखंड देण्याबाबत 19 जानेवारी 13 रोजी नवीन धोरणाबाबत ठराव क्रमांक नऊ ठेवण्यात आला होता. 19 अटी-शर्ती असलेल्या नवीन धोरणाला मंजुरीदेखील देण्यात आली. मात्र, बाजार परवाना विभागातील कर्मचारी नामदेव मुंढे यांना महापौरांच्या दबावाखाली नियमबाह्यपणे भूखंड दिला गेल्याचा आरोप झाला.

शेगाव येथील (सव्र्हे क्रमांक दोन, भूखंड 75 मधील 192.50 चौरस मीटर) क्षेत्रफळाचा भूखंड या नियमांना डावलून देण्याला नगरसेविका अर्चना इंगोले यांनी विरोध केला. भूखंड धोरणाला तिलांजली देण्यात आल्याचे त्यांनी वारंवार निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतरही महापौर वंदना कंगाले यांनी चार सप्टेंबरच्या आमसभेपुढे येण्यापूर्वीच भूखंड देण्याच्या प्रकरणाला मान्यता दिली. त्यावर नाराज कॉँग्रेस नगरसेविका अर्चना इंगोले यांनी राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता, तर अपक्ष धीरज हिवसे यांनी महापौरांच्या दिशेने कार्यवृत्तांत भिरकावला होता. भूखंड प्रकरणाला घेऊन काँग्रेसचे पक्षांतर्गत राजकारण चांगलेच तापले. त्यानंतर महापौर आणि आयुक्तांनी सातत्याने बैठका घेत भूखंड देण्याच्या धोरणात सुधारणा प्रस्तावित केली.

त्यावर प्रशासनानेदेखील मत व्यक्त केले आहे. शुक्रवारच्या आमसभेत सहायक सहसंचालक नगररचना विभागातील संबंधित अधिकारी गणेश कुत्तरमारे यांनी हा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवला.

मंजूर धोरणानुसार प्रस्तावाची स्थिती : 19 जानेवारी 13 रोजी मंजूर सुधारित धोरणानुसार प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करण्यात आली. प्रशासनाला एकूण 377 प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यांतील 127 प्रकरणांमध्ये संपूर्ण कागदपत्रे सादर करण्यात आली. धोरणाप्रमाणे 57 प्रकरणांची छाननी करण्यात आली. त्यांतील 29 योग्य, तर 28 प्रकरणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आले. 70 प्रकरणांची छाननी प्रक्रिया बाकी असून, 250 प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे अपूर्ण आहेत.


महापौरांच्या बैठकीत आलेल्या सूचना
0 सेवाकाळ कमी राहिलेल्या तसेच सेवाज्येष्ठता असलेल्या कर्मचार्‍याला प्राधान्यक्रम द्यावा
0 आर.आर. ने भूखंडाची किंमत कमी येत असल्याने बाजार मूल्यानुसार देणे किंवा आर.आर.च्या दीडपट वाढ देणे.
0 घर नसलेले तसेच भाड्याने राहणार्‍यांना प्राधान्य द्यावे.
0 सात वर्षांऐवजी पाच वर्षे सेवाकाळ गृहीत धरावा.
0 15 वर्षे विक्रीची अट ठेवावी व भूखंड विक्रीची परवानगी देऊ नये.

खिरापत वाटू नका
अधिकारी-कर्मचारी महापालिकेत कर्तव्य बजावत असताना सर्वच सदस्य त्यांच्या कार्यप्रणालीवर नेहमीच आक्षेप घेतात. त्यांचे काम योग्य नसेल तर त्यांना भूखंडाच्या रूपाने खिरापत वाटू नये. भूखंडाचे महत्त्व नगदी पैशांइतकेच महत्त्वाचे आहे. आज महापालिकेची स्थिती वाईट आहे. वसंतराव साऊरकर, ज्येष्ठ सदस्य.

प्रशासनाचे मत
1) सेवाज्येष्ठतेनुसार भूखंड देणे, त्यानंतर एस.टी., एस.सी., एन.टी., ओबीसी, ओपन अशी वर्गवारी तसेच अंध व अपंग कर्मचार्‍यांना प्राधान्य दिले जावे.
2) रेडीरेकनर दराच्या दीडपट भूखंडाची किंमत आकारली जावी.
3) घर नसलेले तसेच भाड्याने राहणार्‍यांना प्राधान्य द्यावे.
4) सेवाकाळ सात वर्षांचा ठेवण्यात यावा, नवीन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी दोन वर्षे प्रशिक्षणार्थी सेवाकाळ व नंतरचे पाच वर्षे गृहीत धरावे.5 ) 15 वर्षे विक्रीची अट ठेवावी व भूखंड विक्रीची परवानगी देऊ नये.

पुरस्कार म्हणून भूखंड
नगररचना विभागाकडून महपालिका कर्मचार्‍यांना भूखंड देण्याच्या प्रणालीत प्रचंड अनियमितता आहे. सरसकट अर्ज स्वीकारले जातात. राज्यात अन्य महापालिकेत असे धोरण नाही. चांगल्या कर्मचार्‍यांचा सन्मान झालाच पाहिजे. उत्कृष्ट कर्मचार्‍यास भूखंड पुरस्कार स्वरूपात दिला जावा.
-प्रदीप बाजड, स्थायी समिती सदस्य

सामाजिक बांधीलकीची भूमिका
कर्मचार्‍याला काहीतरी द्यावे म्हणून सामाजिक बांधीलकीतून भूखंड देण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे. धोरण जुने असले तरी त्यात अनियमितता होत असल्याचे आढळून आल्याने त्यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे.
-अरुण डोंगरे, आयुक्त, अमरावती महापालिका.

धोरण बंद होता कामा नये
कर्मचार्‍यांना भूखंड देण्याचे धोरण नवीन नाही. 1993 पासून सभागृहाचा सदस्य असून तेव्हापासून यावर अंमलबजावणी होताना पाहत आलो आहे. भूखंड देण्याबाबत असलेल्या धोरणामध्ये हवे तेवढे बदल करा, काही हरकत नाही. कर्मचार्‍यांना मदत करण्यासाठी असलेले भूखंड देण्याचे धोरण मात्र बंद होता कामा नये.
-विलास इंगोले, माजी महापौर

धोरण निश्चित व्हावे
भूखंड देण्यात प्रचंड अनियमितता असल्याने स्पर्धा होत गेली. त्यामुळे भूखंड देताना धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे. यापूर्वी यामध्ये अनेक गैरव्यवहार झाले आहेत. महापालिकेने दिलेले भूखंड विकण्यात आले आहेत. त्यावर अंकुश केवळ धोरणच लावू शकते.
-प्रा. प्रशांत वानखडे, विरोधी पक्षनेता.