आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नगररचना आराखड्यासाठी विशेष पथक नियुक्त करा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती- शहराचा विकास आराखडा तयार करण्याकरीता नगररचनाकारांचे एक विशेष पथक द्यावे असा प्रस्ताव महापालीकेने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पाठवला आहे. या पथकामध्ये पंधरा ते वीस तज्ञ मंडळींचा समावेश असेल. प्रस्तावावर अद्याप निर्णय व्हायचा आहे. मात्र विशेष पथक मिळण्यापुर्वी सध्या वापरात असलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण खासगी सर्वेक्षकांद्वारे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालीका आयुक्त अरूण डोंगरे यांनी दिव्य मराठीशी बोलताना दिली.

शहरातील उपयोगात नसलेल्या जमिनी, मोकळे भुखंड , अशा जमिनींचे सर्वेक्षण आणि विकास आराखडा विशेष पथकाद्वारेच तयार करण्यात येणार आहे असेही डोंगरे यांनी स्पष्ट केले. सद्यस्थितीत उपयोगात असलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण खासगीकरणातून करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. यावर्षी शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकराला सादर करावयाचा आहे. हा विकास आराखडा पुढील वीस वर्षाकरीता अमरावती शहराकरीता लागू असणार आहे. विकास आराखड्यामुळे नियोजनबध्द विकासाचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होणार आहे.
नगरपालिका आणि महानगरपालिके अंतर्गत विकास आराखडा सादर करण्यासाठी असलेली कालमर्यादा दुप्पटीने वाढविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करून नगर विकास आराखडा तयार करण्यासाठी कालमर्यादा लोकसंख्येनुसार ठरविण्यात आली आहे. एक कोटी किंवा त्यापेक्षा लोकसंख्या असलेल्या शहरांकरीता विकास आराखडा सादर करण्यासाठी यापुर्वी एक वर्ष होती ती आता दोन वर्ष करण्यात आली. दहा लाख ते एक कोटी लोकसंख्येकरीता यापुर्वीची सहा महिन्यांची मुदत वाढवून एक वर्ष करण्यात आली. या व्यतीरीक्त इतर कोणत्याही बाबतीत ही कालमर्यादा सहा महिने असणार आहे. यापुर्वी मोठ्या शहरांना आणि लहान शहरांकरिता विकास आराखडा सादर करण्याची समान कालमर्यादा होती. यामुळे आता नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रातील शहरांना विकास आराखडा तयार करण्यापुर्वी जनतेचे आणि लोकप्रतिनिधीचे आक्षेप, सुचना ऐकण्याचा वेळ मिळेल.वीस वर्षांकरीता हा विकास आराखडा तयार करण्यात येतो.
विकास आराखड्यात या मुद्द्यांचा समावेश
शहरातीलविकास आराखड्यात जमिन वापराचे निकष, बांंधकामाचे निकष ,जमिन विकासाचे धोरण, जमिनीचे झोनिंग, आणि विकास नियंत्रण अधिनियमन ईत्यादी बाबी निश्चित करण्यात येतात. उपयोगात असलेल्या जमिनींचे सर्वेक्षण खासगी सर्वेक्षकांकडून वीस वर्षांकरिता तयार करण्यात येतो विकास आराखडा