आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाजार समितीला ‘इलेक्ट्रॉनिक’ करंट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शेतमालाचे अचूक वजन होऊन शेतकर्‍याला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी शासनाने सर्व बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे वापरणे पणन कायद्यानुसार बंधनकारक केले आहे. परंतु जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये या काट्यांचा वापर न करता परंपरागत तराजूंचाच वापर केला जात आहे. प्रत्येक क्विंटलमागे तराजूची दांडी मारून किमान 200 ते 500 ग्रॅम शेतमाल जादा मोजला जातो. मात्र, परिस्थिती व व्यवस्थेसमोर हतबल शेतकरी आवाजही उठवू शकत नाहीत. बाजार समित्यांवर शेतकरी कुटुंबातील असलेले संचालक, जनप्रतिनिधीनींही या गैरव्यवहाराला मूक संमतीच दिल्याची स्थिती बाजार समित्यांमध्ये आहे. कायद्याची अंमलबजावणीही संबंधित यंत्रणेकडून होत नसल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या शेतमालाची खुलेआम लूट सुरू आहे.

24 कोटींच्या धान्याला मारली दांडी
अमरावती विभागातील 55 बाजार समित्यांमध्ये 2012-13 मध्ये 15 लाख एक हजार 570 टन सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग व ज्वारी या शेतमालाची शेतकर्‍यांकडून विक्री करण्यात आली. विभागात याच शेतमालाचे एकूण 24 लाख 15 हजार 523 टन उत्पादन झाले होते. यांपैकी केवळ अंदाजे निम्मा शेतमाल बाजार समितीत विक्री करण्यात आला. बाजार समितीच्या आवारात 30 हजार 31 क्विंटल ते 75 हजार 78 क्विंटल शेतकर्‍यांचे धान्य जादा घेण्यात आले. या पाच धान्यांचा किमान सरासरी हमीभावाने हिशेब केल्यास विभागात नऊ कोटी 66 लाख 39 हजार 758 ते 24 कोटी 16 लाख एक हजार चार रुपयांचे धान्य शेतकर्‍यांकडून जादा घेण्यात आले. वास्तविक, व्यापार्‍यांकडून या शेतमालाची हमीभावापेक्षा चढय़ा दरानेच खरेदी केली गेली. त्यामुळे वास्तवात या जादा धान्यांची रक्कम बाजारभावाच्या रकमेनुसार हिशेब केल्यास 24 कोटी रुपयांपेक्षा कित्येक अधिक होऊ शकते. विशेषत: या चोरीच्या गोरखधंद्यात विभागातील रब्बीचे प्रमुख पीक हरभरा, गहू व इतर किरकोळ पिके वगळण्यात आली आहेत. या दोन पिकांचा जर यात समावेश केला, तर चोरीच्या धान्याची व त्यांच्या किमतीचा आकडा तोंडात बोटे घालणारा असू शकतो.

जबाबदारी बाजार समित्यांची
419 मार्च 2011 रोजी पणन संचालकांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी बाजार समित्यांची आहे. राहुल बोरे, व्यवस्थापक, पणन मंडळ

अंमलबजावणी न होणे गंभीर
कायदा असून त्याची अंमलबजावणी न होणे, ही गंभीर बाब आहे. बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे न लागल्यामुळे पणन मंडळाच्या अधिकार्‍यांना तातडीने अहवाल मागवण्यात आला असून, त्यातून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात कुणाचे अपयश आहे, हे स्पष्ट होईल. राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषिमंत्री

बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल अचूकपणे मोजण्यासाठी कायद्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे बंधनकारक आहे; परंतु व्यापारी, अडते, संचालकांचे ‘मधुर’ संबंध, ढिसाळ प्रशासन व पणन मंडळाच्या दुर्लक्षामुळे अद्यापही अंमलबाजावणी नाही. परिणामी, साध्या तराजूनेच मोजून त्यावर घटीच्या नावावर कोट्यवधींचा जादा शेतमाल मोजून शेतकर्‍यांचे खिसे कापण्याचा उद्योग सुरू आहे. कृषिमंत्र्यांनी या बाबतीत गंभीर दखल घेऊन पणन मंडळाला तातडीने अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.