आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Amravati Municipal Corporation Present False Affidavit In Front Of High Court

उच्च् न्यायालयात मनपाने सादर केले खोटे शपथपत्र

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- शहरातील शिकस्त इमारतींबाबत महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात खोटे शपथपत्र सादर केल्याची माहिती आहे. जनहित याचिकेला उत्तर देताना महापालिकेच्या वतीने ही खोटी माहिती देण्यात आली. शपथपत्रात महापालिकेने 43 इमारती पाडल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही कारवाई अद्याप झालेली नाही.

महापालिका क्षेत्रात 100 पेक्षा जास्त शिकस्त इमारती असून, यातील 94 जणांना मालमत्ता नष्ट करण्याबाबत प्रशासनाने नोटीस दिल्या; मात्र त्यानंतर प्रशासनाने इमारती पाडण्याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिकस्त इमारती धोकादायक असल्याचे नागरिकांनी वारंवार प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. याबाबत मुख्य सचिव, लोकायुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन देण्यात आले. भविष्यात कोणती दुर्घटना होऊ नये, याची दक्षता घेण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली. त्यानंतरदेखील प्रशासनाला जाग नसल्याने उच्च न्यायालयात 79/2012 या क्रमांकाची जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. महापालिकेच्या वतीने दाखल शपथपत्रात 43 शिकस्त इमारती पाडल्या, तर 45 इमारती पाडल्या जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेने दिलेली माहिती खोटी असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. शपथपत्रात खोटी माहिती देत उच्च न्यायालय तसेच नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न महापालिकेने केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

असे दिले शपथपत्र
महापालिका क्षेत्रात शिकस्त असलेल्या 43 इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. 45 शिकस्त इमारती पाडण्याची कारवाई करणे बाकी आहे. मुंबई महापालिका कायदा 1949 च्या कलम 397-ए अनुसार 45 इमारतींचे मालक आणि रहिवाशांवर 264 अन्वये दिलेल्या नोटीसची अवहेलनेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. एका अधिकार्‍याची नियुक्ती करीत फौजदारी तसेच दंडाची शिक्षा केली जाणार असल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

चुकीची माहिती दिली
शिकस्त इमारती पाडण्याची कारवाई करीत नागरिकांच्या सुरक्षिततेला महत्त्व देणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या विषयाला बगल देण्याचे काम महापालिका प्रशासन करीत आहे. चुकीची माहिती देत महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. अँड. प्रकाश श्रीमाळी, याचिकाकर्ता

तपासणी करता येईल
शिकस्त इमारती पाडण्याबाबत महापालिकेकडून उच्च न्यायालयात चुकीची माहिती देण्यात आली नाही. शिकस्त इमारतींच्या मालकांना नोटीस देण्यात आल्या असून, त्याबाबत कारवाई केली जात आहे. चुकीची माहिती दिली गेली असेल तर त्याबाबत तपासणी केली जाईल. अरविंद पाटील, विधि अधिकारी, महापालिका.