आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Amravati Municipal Corporation Workers PF Fund Deduction Issue

अमरावती महापालिकेने थकवले कर्मचार्‍यांचे चार कोटी; पीएफ, आरडी, एलआयसीची कपात

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - कर्मचार्‍यांच्या तीन महिन्यांच्या वेतनातून कपात केलेले तब्बल चार कोटी रुपये महापालिकेने विविध विभागांना वितरित केले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामध्ये पीएफ, सोसायटी, अंशदान, आरडी, एलआयसी आदी कपातीचा यात समावेश आहे. या कपात रकमेचे वितरण व अन्य मागण्या घेऊन महापालिका कर्मचारी/कामगार संघाने 18 व 19 ऑक्टोबर रोजी धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

शासन निर्णयानुसार, महापालिका कर्मचार्‍यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची (एक जानेवारी 2006 ते 30 एप्रिल 2010) एकूण 52 महिन्यांची रक्कम मिळावी. त्यातील प्रत्येकी 15 हजार रुपये याप्रमाणे दिवाळीपूर्वी सर्व कर्मचारी व निवृत्तांना देण्यात यावेत. सर्व कर्मचार्‍यांचे दरमहा वेतन वेळेवर करण्यात यावे. वेतनातून कपात केलेली रक्कम त्याच महिन्यात अदा केली जावी. सेवाज्येष्ठता यादीनुसार पदोन्नतीची प्रकरणे त्वरित निकाली काढली जावीत. कालबद्ध वेतनर्शेणी प्रकरणे, आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याची 1 एप्रिल 2010 पासून असलेली थकबाकी त्वरित मिळावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याकडे दुर्लक्ष केल्यास शुक्रवार (दि. 18) व शनिवारी (दि. 19) महापालिका कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा संघाने दिला आहे. यामध्ये सर्व कर्मचार्‍यांना सहभागी होण्याचे आवाहन संघाचे सरचिटणीस प्रल्हाद कोतवाल, गणेश तंबोले यांनी केले.

आणखी पडणार संघर्षाची ठिणगी
वेतन मिळावे, या मागणीसाठी सप्टेंबर महिन्यात महापालिका कर्मचार्‍यांनी आंदोलन केले. त्यावेळी महापालिका आयुक्तांनी कर्मचारी संघटनेशी चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. कर्मचार्‍यांची विविध विभागांतील देणी चार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना व महापालिका प्रशासनात आणखी संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा मोठा पेच निर्माण झाल्याने नागरिकांसह कर्मचार्‍यांमध्ये चर्चेने जोर धरला.



21 ऑक्टोबरपासून बेमुदत आंदोलन
विविध मागण्यांबाबत 19 सप्टेंबर रोजी प्रशासनाने कर्मचारी संघाला चर्चेस बोलवले होते. मात्र, प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा झाली नाही. मागण्यांकडे दुर्लक्ष अन् पदाधिकार्‍यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाने तोडगा न काढल्याने संघाने दोन दिवस धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यानंतरही प्रशासनाला जाग न आल्यास 21 ऑक्टोबरपासून बेमुदत आंदोलन करू, असा इशारा कर्मचारी संघाने दिला.

मार्ग काढण्याचा प्रयत्न
महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाल्याने कर्मचार्‍यांच्या पीएफ, सोसायटी, अंशदान, आरडी, एलआयसी आदी विभागांच्या कपाती अदा झाल्या नाहीत. ती रक्कम चार कोटींच्या आसपास आहे. बजेटनुसार अपेक्षित असलेले उत्पन्न न झाल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) वसुली वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानंतर थकत देयके अदा केली जातील.
शैलेंद्र गोसावी, मुख्य लेखा अधिकारी, महापालिका.

प्रशासनाने निर्णय घ्यावा
कर्मचार्‍यांना नियमित व वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने त्यांचे आर्थिक नियोजन ढासळत आहे. वेळेवर वेतन देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. कर्मचार्‍यांना वार्‍यावर सोडल्याने संघटनेने संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. प्रशासनाने भूमिकेत बदल न केल्यास संघटना आपला संघर्ष आणखी तीव्र करेल.
प्रल्हाद कोतवाल, सरचिटणीस, महापालिका कर्मचारी संघ.