आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Amravati News In Marathi, Amravati Divisional Commissionerate

अमरावती विभागात नायब तहसीलदारांच्या बदलीत घोळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - नायब तहसीलदारांच्या बदली प्रक्रियेत झालेला अन्याय त्वरेने दूर करण्याचे आश्वासन विभागीय आयुक्त दत्तात्रय बनसोड यांनी दिले आहे. महसूल कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख रवींद्र देशमुख यांच्या नेतृत्वात पाचही जिल्ह्यांच्या पदाधिकार्‍यांनी सोमवारी सकाळी आयुक्तांची भेट घेतली.


अव्वल कारकून (ए.के.) व मंडळ अधिकारी (आर.आय.) संवर्गातून 137 कर्मचार्‍यांना दोन दिवसांपूर्वीच पदोन्नतीने नायब तहसीलदार करण्यात आले; परंतु नियुक्ती करताना काहींची गैरसोय होईल, अशा ठिकाणी त्यांची बदली करण्यात आली. मुळात स्वजिल्ह्यात जागा रिकाम्या असताना असे का केले गेले, असे निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे होते. यावर विभागीय आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेत अन्याय दूर केला जाईल, असे आश्वासन दिले.


अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशीम व यवतमाळ या पाचपैकी यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यांच्या यादीत हा गोंधळ मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे लक्षात आणून दिल्यानंतर आयुक्तांनी काही जागांच्या फेरबदलाचे तत्काळ आदेशही दिले. त्यामुळे शनिवारी उशिरा सायंकाळी बाहेर पडलेल्या बदलीच्या मूळ यादीत तब्बल तीनवेळा बदल झाल्याचे सोमवारी सायंकाळी दिसून आले. दरम्यान, मागणीनुसार उर्वरित स्थानांतरण येत्या दोन दिवसांत पूर्ण केले जातील, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे. निवेदनकर्त्यांमध्ये तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटनेचे (पदोन्नत) यवतमाळ जिल्ह्याचे सल्लागार रवींद्र देशमुख यांच्यासह महसूल कर्मचारी संघटनेचे यवतमाळ राजू चिंतकुंटलवार, सचिव नंदकुमार बुटे, सय्यद अफजल, कार्याध्यक्ष कृष्णपालसिंह रघुवंशी, नामदेव गडलिंग, दिलीप झाडे व अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा जिल्ह्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.


अन्याय दूर करण्यास आयुक्त तयार
बदल्यांची यादी तयार करताना घोळ झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर आम्ही तत्काळ विभागीय आयुक्त दत्तात्रय बनसोड यांची भेट घेतली. त्यांनी आमची गार्‍हाणी आस्थेने ऐकून घेतली; शिवाय अन्याय त्वरेने दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. रवींद्र देशमुख, सल्लागार, तहसीलदार-नायब तहसीलदार संघटना, यवतमाळ.


तीनवेळा यादी बदलली
नायब तहसीलदारांच्या बदलीची पहिली यादी शनिवारी बाहेर पडली. रविवार सुटीचा दिवस असल्याने त्याबाबत कोणतीही कार्यालयीन घडामोड झाली नाही. परंतु यादीतील बदल कसे अडचणीचे आहेत, याबाबतचे ‘डाटा कलेक्शन’ झालेले असल्याने संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी सोमवारी सकाळीच आयुक्तांकडे धाव घेतली. परिणामी, सायंकाळपर्यंत मूळ यादीत तिसर्‍यांदा बदल झाला होता.