आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Amravati News In Marathi, Amravati Municipal Corporation

‘ते’ साडेबारा कोटी महानगरपालिकेचेच,उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - साडेबारा कोटी रुपयांच्या निधीतून विकासकामे करण्याचा अधिकार अमरावती महानगरपालिकेचाच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिला. या निर्णयामुळे गटनेत्यांचा विजय झाला असून, आमदार रवि राणा यांना चांगलाच दणका बसला आहे.


उपमहापौर नंदकिशोर वर्‍हाडे व गटनेत्यांनी निधीसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय पी. बी. धर्माधिकारी आणि झेड. ए. हक यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिल्याने साडेबारा कोटींचा निधी शहर विकासावर खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यानंतर जकात कराच्या तुटीचे 25 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनाकडून अमरावती मनपाला मिळाले होते. अमरावती विधानसभा मतदारसंघासाठी साडेबारा कोटी सोडल्यानंतर उर्वरित साडेबारा कोटी बडनेरा विधानसभा मतदारसंघासाठी देण्याची मागणी आमदार रवि राणा यांनी केली होती. विभागीय आयुक्त डी. आर. बनसोड यांनी तो निधी बडनेरा विधानसभा मतदारसंघासाठी देऊन ती कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याचा निर्णय दिला होता.


मनपाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यासाठी धनादेशही तयार केला होता. मात्र, याला सर्वच सदस्यांचा विरोध होता. आमसभेतील ठरावानंतरदेखील निधी जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर उपमहापौर वर्‍हाडे व गटनेते संजय अग्रवाल, अविनाश मार्डीकर, अजय गोंडाणे, प्रकाश बनसोड, विरोधी पक्षनेते प्रा. प्रशांत वानखडे आदींनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.


नगरसेवकांचा विजय
न्यायालयाने नगरसेवकांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. हा मनपा पदाधिकारी तसेच नगरसेवकांचा विजय आहे. नंदकिशोर वर्‍हाडे, उपमहापौर


प्रयत्न फसला
एलबीटीची तूट भरून काढण्यासाठी मिळालेला निधी नगरसेवकांच्या हक्काचा होता. नगरसेवकांचा हक्क हिरावून घेण्याचा आमदाराचा प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. प्रा. प्रशांत वानखडे, विरोधी पक्षनेते