आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमरावती विद्यापीठ : ‘त्या’ जमिनीचा अहवाल गुलदस्त्यात!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला हव्या असलेल्या साडेसात एकर विवादित जमिनीबाबत समितीकडून चौकशी अहवाल सादर केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
सात दिवसांत चौकशी करत अहवाल सादर करण्याबाबत व्यवस्थापन परिषदेने निश्चित केले होते. मात्र, विवादित जमीन प्रकरणात व्यवस्थापन परिषदेच्या चर्चेला विद्यापीठ प्रशासनाकडून ‘खो’ दिला जात आहे. विद्यापीठ परिसरालालगत साडेसात एकर जमिनीबाबत अधिग्रहणाची प्रक्रिया करता यावी म्हणून १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत समितीचे गठन केले होते. या समितीला सात दिवसांत अहवाल देण्याची चर्चा केली होती. अहवालप्राप्तीनंतर तीन दिवसांच्या आत शासनाला पत्र पाठवले जाणार होते. सात दिवस नाही, पाच महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही विवादित जमिनीबाबत हालचाल विद्यापीठ प्रशासनाकडून केली नाही. नोव्हेंबरनंतर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठका झाल्या; त्यामध्ये चौकशी अहवाल ठेवला नाही. मागील ३० वर्षांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेली जमीन विद्यापीठाच्या हातून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायलयाचा निर्णय वरिष्ठ न्यायालयाकडून कायम ठेवल्यानंतर जमीन अधिग्रहणाबाबत विद्यापीठ प्रशासनाकडून पुढाकार घेण्याची गरज होती.
व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा करत समिती गठित केली. मात्र, त्यानंतर पाऊल उचलले गेले नाही. मागील वर्षी कुलगुरूंच्या कक्षात आंदोलन झाले होते. सी. डी. देशमुख यांनी सिनेटमध्ये विवादित जमिनीचा मुद्दा लावला होता. सी. डी. देशमुखांच्या भूमिकेमुळे सिनेटच्या विषयावर १४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी परिषदेच्या बैठकीत चर्चा केली. डॉ. व्ही. एस. चौबे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला चौकशीसाठी नेमले होते. जमीन अधिग्रहणासाठी शासनासोबत पत्रव्यवहाराची जबाबदारी समितीवर टाकली होती.
दोनमहिन्यांनंतर समितीला पत्र : व्यवस्थापनपरिषदेची नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या बैठकीत समिती गठित केली. त्यानंतर सात दिवसांत अहवाल देण्याचे निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात समिती गठित झाल्याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाकडून अध्यक्षांना १३ जानेवारी २०१५ रोजी दोन महिन्यांनंतर पत्र दिले. त्यामुळे समितीकडून जानेवारीपासून चौकशी सुरु केली.
अहवालच नाही, पत्र कसे देणार?
विवादितजमिनीबाबत चौकशी करत अधिग्रहण करण्याबाबत शासनासोबत पत्रव्यवहार करणे अपेक्षित होते. मात्र, पाच महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर अहवालच पूर्ण झाला नाही, त्यामुळे शासनासोबत पत्रव्यवहार करणार तरी कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवाय, यादरम्यान बराच कालावधी गेल्याने मूळ मालकाला लाभ होण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठाकडून जमीन अधिग्रहणाबाबत कोणतीच कारवाई होत नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
समितीला नाही कागदपत्र
विवादितजमिनीबाबत सर्वंकष चौकशी करता यावी म्हणून समितीकडून विद्यापीठ प्रशासनाकडे कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र, चौकशी समितीलादेखील आवश्यक असलेली कागदपत्र मिळाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांचा आधार घेत समितीकडून चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणात कोणाची भूमिका तर नाही ना, याची तपासणीदेखील समितीकडून केली जात आहे.
का वाढला विवाद
अमरावतीविद्यापीठाची स्थापनेनंतर १९८३ मध्ये मार्डी रोडवर शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात जागा अधिग्रहित केली. यापैकी साडेसात एकर जमिनीचा वाद न्यायालयात पोहोचला. या विवादित जागेचे मूळ मालक चंद्रमा, गणेश ट्रेडर्स, प्रफुल्ल कुमार असल्याची माहिती आहे. जमीन अधिग्रहणाविरोधात मूळ मालकांनी १९८३ मध्ये स्थानिक न्यायालयात धाव घेतली होती. स्थानिक न्यायालयातून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.