आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Amravati University News In Marathi, University Grant Commission, Divya Marathi

एक हजार जणांची आचार्य पदवी अधांतरी, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे आदेश न पाळ्याचा परिणाम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) आदेशांचे पालन न केल्याने अमरावती विद्यापीठातून पीएच.डी. (आचार्य) पदवी मिळवणार्‍या सुमारे एक हजार विद्यार्थ्यांची पदवी अधांतरी आहे. पदवी निकषानुसार पूर्ण केली नसल्याचा ठपका ठेवत कोणत्याही क्षणी या विद्यार्थ्यांना अपात्रतेचा फटका बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

कोणत्याही विषयात पीएच.डी. करायची असल्यास सहा महिन्यांचा कोर्स विद्यापीठ अनुदान आयोगाने बंधनकारक केला होता. या सहा महिन्यांच्या कोर्समध्ये संशोधन कर्ता आणि त्याच्या गाइडने पंजीकरण करतानाच शोध विषयाची निश्चिती व त्यावरील आवश्यक ‘एक्सरसाइज’ करण्याचे बंधन यूजीसीने सुमारे चार वर्षांपूर्वीच घातले आहे. परंतु, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने या नव्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले. हे दुर्लक्ष एक,
महिन्यांपासून नव्हे, तर तब्बल चार वर्षांपासून सुरू आहे. चार वर्षांच्या काळात सुमारे एक हजारावर विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या विषयात अमरावती विद्यापीठातून पी.एचडीची पदवी मिळवली. परंतु, नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांचा कोर्स पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांजवळ नसल्याने विद्यापीठ अनुदान आयोग कोणत्या क्षणी या एक हजार विद्यार्थ्यांच्या पी.एचडीवर रद्द किंवा अपात्नता यापैकी कोणते शस्त्न उगारेल याचा काही भरवसा नाही.

कोणता आहे हा कोर्स
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चार वर्षांपूर्वी दिलेल्या सूचनेनुसार यापुढे पी.एचडी करायची असल्यास ‘सिक्स मन्थ रिव्ह्यु ऑफ लिट्रेचर कोर्स’ पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. देशभरातील सर्व विद्यापीठांना हा नियम लागू असेल. त्यानुसार विद्यार्थ्याने आपल्या गाइडच्या मदतीने संशोधनाचा विषय, साहित्य, संशोधनाची पद्धत आदी सर्व ठरवायचे व त्याचा कच्चा आराखडा तयार करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, कोल्हापूर, पुणे या तीनच विद्यापीठांनी हा कोर्स सुरू केला आहे. अमरावती विद्यापीठासह उर्वरित विद्यापीठांमध्ये अद्यापही पारंपरिक पद्धतीनेच पी.एचडी पूर्ण करून घेतली जात असल्याचे विद्यापीठातील अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मध्य प्रदेश हे देशातील एकमेव असे राज्य ठरले आहे, जेथील सर्व विद्यापीठांनी यूजीसीचा हा नियम लागू केला आहे.

लवकरच कायर्वाही
पी.एचडीसंदर्भातील अध्यादेश तयार आहे. विद्वत्त परिषदेने त्याबाबत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ते स्पष्ट होताच अध्यादेश काढू. डॉ. जयकिरण तिडके, कुलगुरू