आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिट ठरतोय ‘ऑटो डीसीआर’ केवळ अमरावतीत मिळते जागेवर प्रिंट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - इमारतबांधकाम करण्यासाठी महापालिकेकडून परवानगी दिली जात असून, त्याकरिता ऑटो डीसीआर ही प्रणाली २०१३ पासून आरंभ करण्यात आली. संगणकीय माध्यमावर आधािरत असलेली संपूर्ण प्रणाली इंटरनेटशी जोडण्यात आली आहे. विशिष्ट सॉफ्टवेअरच्या मदतीने इमारत बांधकाम नकाशाची अचूक तपासणी केली जाते.

इमारत बांधकाम व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेला गैरप्रकार बाहेर येईल, या भीतीने राज्यातील मोठ्या महापालिकेत या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध झाला. इमारत बांधकाम करताना मालकाकडून चुकीची माहिती देण्यात आल्यास ही प्रणाली ते दोष दुरुस्त करण्याचे काम करते. शिवाय निर्माण झालेल्या इमारतीत भविष्यात कोणती समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त असल्याचे दिसून येत आहे. एजन्सीकडून आरंभ करण्यात आलेल्या प्रणालीत सुधारणा करीत महापालिकेने ऑटो डीसीआरला ई-गव्हर्नन्समधील महत्त्वपूर्ण भाग असल्याचे सिद्ध केले आहे.

अमरावतीतच का यशस्वी झाला प्रकल्प
पुणेनागपूर महापालिकेत ऑटो डीसीआर प्रणाली २००५ मध्ये आरंभ करण्यात आली. दोन्ही महापालिका एजन्सीवर अवलंबून राहिल्याने त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. मात्र, २०१३ मध्ये अमरावती महापालिकेत ही प्रणाली आरंभ करण्यात आल्यानंतर अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. ऑटोमायझेशन, कॅल्क्युलेशन आणि जागेवर प्रिंट आदी बदल महापालिकेकडून करण्यात आल्याने अमरावतीत या प्रणालीला प्रतिसाद मिळाला.

ऑटो डीसीआर म्हणजे काय?
ई-गव्हर्नन्सअंतर्गत महापालिकेच्या सहायक संचालक नगर रचना विभागात ही प्रणाली जानेवारी २०१३ ला आरंभ करण्यात आली. ऑनलाइन बिल्डिंग अॅप्रुव्हल सिस्टीम असे प्रणालीला म्हटले जात असून, संगणक इंटरनेटवर आधारित असलेली प्रणाली आहे. इमारत बांधकाम परवानगीबाबत याबाबत फाइल दिल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन पार पडते. कोणत्या कर्मचाऱ्याकडे फाइल किती दविस राहिली, का राहिली याबाबत संपूर्ण माहिती या प्रणालीत ऑटोमॅटिक तयार होत असल्याने यामध्ये अचूकता आली आहे.

पुढे काय ?
जीआयएसला जोडणार

ऑटोडीसीआर प्रणाली जीआयएसला जोडली नसल्याने अभियंत्यांना जागेची प्रत्यक्ष तपासणी करावी लागते. जीआयएस प्रणालीला जोडण्यात आल्यानंतर ऑटो डीसीआरमधून इमारत बांधकाम परवानगी प्राप्त करणे अधिक सोपे होणार आहे. महापालिकेचे त्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहे.