आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बीपीएलची यादी थांबली, सुविधा बंद! नागरिकांच्या विविध योजनांचा लाभ थाबंला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - महापालिकेकडून तयार करण्यात आलेली बीपीएलची यादी थांबल्याने नागरिकांच्या विविध योजनांचा लाभ थाबंला आहे. बीपीएल प्रमाणपत्राअभावी पात्र लाभार्थ्यांवर शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आल्याने महिलांनी मंगळवारी (22 जुलै) महापालिकेवर धडक दिली.

महापालिका क्षेत्रात 2009 मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांची त्रयस्थ संस्थेकडून पाहणी करण्यात आली. या पाहणीत अनेक लाभार्थ्यांची नावे गहाळ झाल्याची ओरड झाल्यानंतर नगरसेवकांनी यादीवर आक्षेप नोंदविला होता. त्यानंतर पूनर्पहणी करीत अंतिम यादी शासनाकडे पाठविण्यात आली; मात्र बीपीएल यादीला शासनाकडून अद्याप मंजूरी देण्यात आलेली नाही. मागील सहा वर्षांपासून यादी शासनाकडे मंजूरीसाठी धुळखात पडून असल्याने नागरिकांवर विविध योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. रमाई घरकुल, स्वच्छतागृहाची योजना, संजय गांधी निराधार योजना, शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनांपासून वंचित राहावे लागत असल्याने शेगाव येथील महिलांनी आज नगरसेविका अर्चना इंगोले यांच्या नेतृत्वात धडक दिली. महिलांनी यावेळेस आयुक्त अरुण डोंगरे यांच्यापुढे समस्यांचा पाढा वाचला, यादी प्रसिद्ध करण्याची र्मयादा काय, त्याला किती वेळ लागेल, असा प्रo्न महिलांनी आयुक्तांना विचारले. त्यामुळे आयुक्तांची भंबेरी उडाली. यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांना सांगितले. चर्चेदरम्यान काँग्रेस पक्षनेते बबलू शेखावत, माजी महापौर विलास इंगोले, गटनेते प्रकाश बनसोड, नगरसेविका अर्चना इंगोले, नगरसेवक इमरान अशरफी, उपायुक्त रमेश मवासी उपस्थित होते.

मनपाच्या चुकीचा नागरिकांना फटका
बीपीएल यादी तयार करण्याबाबत 2009 मध्ये सव्र्हेक्षण करण्यात आले. यादी तयार करत मंजूरी देण्यास सहा वर्षांचा कालावधी लागत असेल तर हे योग्य नाही. महापालिकेच्या चुकीमुळे शेगांव येथील 300 लाभार्थ्यांवर शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या चुकीचा नागरिकांना फटका बसतो आहे. अर्चना इंगोले, नगरसेविका.

आयुक्तांकडे तक्रार
दारिद्रय़ रेषेखालील यादीबाबत कक्ष प्रमुख वंदना गुल्हाणे यांची महिलांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली. बीपीएल यादीबाबत गुल्हाणे यांच्याकडून योग्य माहिती दिल्या जात नसून योग्य सहकार्य मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.