आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात एक लाख कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक येणार,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नागपूर- ‘महाराष्ट्रातजास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्याच्या दिशेने जोमाने प्रयत्न सुरू झाले असून त्यासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून येत्या दीड ते दोन महिन्यांत राज्यात सुमारे लाख कोटींची औद्योगिक गुंतवणूक येणार असून परवाने प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेला एक खिडकी योजनेचे स्वरूप दिले जाणार आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, उद्योगांसाठी महाराष्ट्रात एखादा उद्योग सुरू करायचा असेल तर उद्योजकांना वेगवेगळ्या प्रकारचे 76 प्रकारचे परवाने घ्यावे लागतात. त्यासाठी उद्योजकांना बरीच कसरत करावी लागते. वेळ पैशाचा अपव्यय होतो. नेमकी हीच बाब उद्योगवाढीच्या दृष्टीने मारक ठरत आहे. यापुढे उद्योजकांना केवळ 20 परवाने घ्यावे लागणार असून ते एकाच आयटी पोर्टलच्या माध्यमातून मिळवणे शक्य होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पूर्वीच्या यूपीए सरकारने आणलेल्या नव्या भूसंपादन कायद्यामुळे देशभरातील प्रकल्प ठप्प झाले असून कुठलेच प्रकल्प होणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. नवे केंद्र सरकार त्यात सुधारणांच्या दिशेने विचार करीत असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. पोलिस गृहनिर्माण योजनांची फाइल मागील दीड वर्षापासून एफएसआयसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रलंबित होती. ती मार्गी लावली असून पोलिस आधुनिकीकरणाच्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘एलबीटीरद्द’साठी हालचाली सुरू : एलबीटीरद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच त्यावर पर्याय शोधला जात असल्याची माहिती फडणवीस यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. त्याचबरोबर नागपुरातील मिहान प्रकल्पाशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेला वेग आला आहे. येत्या काही दिवसांत वीजदराचा प्रश्न निकालात निघणार असून जागा घेऊन प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांकडून ती परत मिळवण्याची नव्या कंपन्यांना देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मिहान प्रकल्पाच्या नॉन-एसईझेड क्षेत्रातील जमिनी केंद्र सरकारच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, एम्स तसेच प्लास्टिक तंत्रज्ञान प्रकल्पासाठी देण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कंपन्यांना जागा देताना दर आकारणीत पारदर्शकता तसेच एकरूपता आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.