आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेकायदेशीर शुल्क वसुली बंद करा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(शिक्षणाधिकारी डॉ. श्रीराम पानझडे यांना निवेदन देऊन चर्चा करताना प्रहारचे पदाधिकारी. )
अमरावती -नर्सरीपूर्व प्राथमिक वर्गातील प्रवेशासाठी शाळांकडून घेतली जाणारी बेकायदेशीर शुल्क वसुली बंद करण्याची मागणी प्रहार संघटनेनी केली आहे. नर्सरीमध्ये प्रवेश देण्यासाठी पालकांकडून ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत डोनेशन घेतल्या जात असल्याने या विषयाला घेऊन प्रहारने बुधवारी (१ जुलै) शिक्षणाधिकारी डॉ. श्रीराम पानझडे यांना निवेदन दिले. मान्यता नसलेल्या शाळा तत्काळ बंद करण्याची मागणीदेखील या वेळी करण्यात आली.
नर्सरी, केजी १, वर्ग चालवणाऱ्या शहरात मोठ्या प्रमाणात शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. या शाळांकडून या प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात बेकादेशीर शुल्क घेतले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शाळा संचालक पालकांकडून ५० हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत देणगी उकळत आहेत. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या या शाळांवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकारामुळे मध्यम वर्ग आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. या शाळांमधून नर्सरी, केजी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गात प्रवेश दिला जातो.
पर्यायाने मोठ्या प्रमाणात पैसा देणाऱ्यांच्या मुलांना या शाळांमध्ये प्रवेश मिळतो. या प्रकारामुळे समाजामध्ये दुरावा मतभेद निर्माण होण्यास मदत होते. हा प्रकार सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत घातक आहे. शासकीय नियंत्रण नसेल, तर नर्सरी, केजी शिक्षण देणाऱ्या शाळा पूर्णपणे बंद कराव्यात. सद्य:स्थितीत पहिल्या वर्गात प्रवेश देताना या संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या केजी च्या विद्यार्थ्यांना पूर्णत: प्रवेश देता इतर शाळेच्या विद्यार्थ्यांनादेखील प्रवेश देण्यात यावा. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, भविष्यात क्रूरता निर्माण करणारा आहे.

पंधरा १५ दिवसांच्या आत या प्रकरणात कारवाई केल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. डाॅ.पानझाडे यांना निवेदन देताना प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष पवन उर्फ छोटू महाराज वसू, शहराध्यक्ष धीरज जयस्वाल यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.

शाळांचे सर्वेक्षण गरजेचे
पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा गल्लोगल्ली उघडण्यात आल्या असून, नर्सरी, केजी च्या नावाखाली पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसा उकळला जात आहे. पालकांकडून पैसा घेतल्यानंतरदेखील उच्च प्रतीचे शिक्षण मिळण्याची कोणतीही शाश्वती या शाळांमध्ये नाही. अशा शाळांमध्ये एक तर नियमित शिक्षक-कर्मचारी प्रशिक्षित नाही. असलेल्यांनादेखील योग्य मोबदला मिळत नसल्याने शिक्षक सतत बदलत राहतात.

आरक्षणाचे प्रवेश रखडले
जिल्ह्यातीलनामांकित शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षणातून दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्याने ऑनलाइन प्रवेश अर्ज केलेल्या बालकांचेदेखील प्रवेश रखडले आहेत. २५ टक्के आरक्षणअंतर्गत प्रवेश निश्चित झाल्याने या बालकांचे भविष्य अधांतरी झाले आहेत.
शिक्षणाधिकारी डॉ. श्रीराम पानझडे यांना निवेदन देऊन चर्चा करताना प्रहारचे पदाधिकारी.