आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इथे पांढर्‍या सोन्याचा भाव न कळे कुणा..!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती- कापसाची दोन हजार कोटींहून अधिक उलाढाल असणार्‍या जिल्ह्यात शेतकर्‍यांना जगभरातील भाव आणि बाजाराच्या स्थितीची माहिती देणारी शासकीय यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्यामुळे कापूस उत्पादकांचा जीव
टांगणीला लागला आहे.

मागील वर्षी जिल्ह्यात पाच लाख 27 हजार 100 मेट्रिक टन कापसाचे उत्पादन झाले. मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत सरासरी 3800 ते 3950 रुपयांवरच भाव स्थिर राहिल्याने 97 टक्के शेतकर्‍यांनी कापूस विकून टाकला; परंतु जून महिन्यात पाच हजार रुपये भाव मिळून नगण्य शेतकर्‍यांचाच फायदा झाला. 2010-11 मध्येही आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजीमुळे स्थानिक बाजारपेठेत भाव सहा हजारांवर गेले; परंतु याचाही फायदा मोजक्याच शेतकर्‍यांना झाला होता.

यावर्षी जिल्ह्यात एक लाख 29 हजार 400 हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सध्या 5200 रुपये भाव मिळत असून पंधरा दिवसांपूर्वी दर 5400 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. खासगी व्यापार्‍यांनी आतापर्यंत अंदाजे पावणेतीन लाख क्विंटलवर कापसाची खरेदी केली असून, निम्म्याहून अधिक कापूस शेतकर्‍यांनी अद्यापही साठवून ठेवला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात यावर्षीही तेजीचे संकेत आहेत. दरम्यान, सध्या कापसाचे भाव 100 ते 200 रुपयांनी घसरून ग्रामीण भागात सरासरी 5100 ते 5200 रुपये दराने कापसाची खरेदी सुरू आहे. या बाजारातील घडामोडींची इत्थंभूत माहिती पुरवणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मनाची प्रचंड घालमेल सुरू आहे. सध्या मिळणार्‍या भावापेक्षाही कापसाचे दर घसरल्यास अतिवृष्टी व गारपिटीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांना प्रचंड आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे.

अतिवृष्टीमुळे खरिपाच्या पिकांत शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला. सोयाबीनचे अल्प उत्पादन व कमी भावामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित फसले आहे. अशा स्थितीत तूर, हरभर्‍याचे भावही हमीभावाच्या खाली असल्याने शेतकर्‍यांना कापसाकडून मोठय़ा आशा लागल्या आहेत.

वृत्तपत्रे ठरले एकमेव माध्यम : ग्रामीण भागात कापसाच्या घडामोडींची माहिती देणारे एकमेव स्रोत वृत्तपत्रे ठरली आहेत. त्यामुळे दररोज कापसाची काही बातमी आहे का, यासाठी वाचनालयांपासून पानटपरीवर वृत्तपत्रांची पाने चाळली जात आहेत.

इंटरनेट ठरले आधार
ग्रामीण भागात सध्या उच्चशिक्षित शेतकर्‍यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे असे शेतकरी भाव व बाजारपेठेची माहिती करून घेण्यासाठी इंटरनेटचा मोठय़ा प्रमाणात वापर करीत आहेत. कोणत्याही शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून न राहता असे शेतकरी मोबाइलवर एमसीएक्स, एनसीईडीएक्स, अँग्रीवॉच, इंडेक्स मंडी आदींच्या वायदेबाजाराचा कानोसा घेऊन शेतमाल विकावा की ठेवावा, याचा अंदाज घेऊ लागले आहेत.

15दिवसांपूर्वी कापसाचे दर 5400 रुपयांपर्यंत पोहोचले होते.
5,200 रुपये भाव सध्या जिल्ह्यात कापसाला मिळत आहे.
01 लाख 29 हजार 400 यावर्षी जिल्ह्यात हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे.

कृषी विभागात यंत्रणाच नाही
आंतरराष्ट्रीय बाजार व विपणनाची इत्थंभूत माहिती अमेरिकेत कृषी विभागाच्या ‘यूएसडीए’च्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिली जाते; परंतु कृषीवर आधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या आपल्या देशात मात्र कृषीची माहिती देणार्‍या बहुतांश वेबसाइट‘अपडेट’ करण्यात आलेल्या नाहीत. बाजार व त्याबाबतची माहिती देणारी कोणतीच यंत्रणा सध्या कृषी विभागाकडे नसल्यामुळे शेतकर्‍यांनी माहिती विचारावी कुणाला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

व्यापारी, गरज ठरवते भाव!
बाजारभावाची विश्वसनीय माहिती कोठूनच मिळत नसल्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा हा कृषी उद्योग सध्या दलाल, व्यापारी म्हणेल त्या भावावर चालू आहे. शेतकर्‍यांची गरज व त्याच्या आर्थिक अडचणींच्या वेळी कोणत्याही परिस्थितीत त्याला आपला माल विकावा लागतो; परंतु गरज व चांगला भाव मिळण्याच्या दरम्यान येणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी यंत्रणाच नसल्यामुळे शेतकर्‍यांची पंचाईत झाली आहे.

देशपातळीवरून हवामानासारखी माहिती देणे आवश्यक
सध्या हवामानाची माहिती जशी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवली जाते, त्याचप्रमाणे अपेडा, नाफेड, सीसीआय या संस्थांनी देश व जगातील बाजारपेठेचा अभ्यास करून पिकांच्या नियोजनापासून हंगामातील भावांपर्यंतच्या घडामोडी प्रत्येक बाजार समिती, तालुका कृषी कार्यालयांपर्यंत पोहोचवण्याची सोय व्हावी. त्यामुळे भावात होणारी फसवणूक टाळता येईल. परिणामी, शेतकर्‍यांना जगातील बाजाराचा अंदाज येऊन विविध वाणांच्या पेरणीचे नियोजन करता येईल. नानासाहेब चव्हाण, उपसरव्यवस्थापक, पणन मंडळ.