आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

३५ वर्षे उलटूनही धरणग्रस्‍ताना मिळाली नाही नोकरी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - मोर्शीतालुक्यातील अप्पर वर्धा धरणासाठी १९८० साली जमीनीचे अधीग्रहण करण्यात आले होते. दरम्यान, धरण तयार होऊन त्याचे पाणीही वापरणे सुरु झाले. मात्र, ज्यांच्या जमीनीवर हे धरण उभे झाले, त्या तत्कालीन शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अजूनही धरणग्रस्तांचे लाभ देण्यात आलेले नाही. एका अर्थाने धरणग्रस्तांचा दाखला जिरविण्यापलिकडे ते काहीही करु शकले नाहीत.
लाभ मिळवण्यासाठी संबधित धरणग्रस्तांनी अनेकदा जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेतली,निवेदने दिली. मोर्चा-सत्याग्रहही केला. परंतु, अद्याप नोकरी मिळाली नाही. आजमितीस नोकरी मिळणाऱ्या धरणग्रस्तांचा आकडा हजारावर पोहोचला आहे. यापैकी अनेकजण वेळोवेळी जिल्हािधकारी कार्यालयात पोहोचले. त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी त्यांनी संवादही साधला. परंतु, स्थायी उपाययोजना अजूनही झाली नाही.
१९६५पासूनचा प्रवास
विदर्भातीलमोठ्या धरणांपैकी एक असलेल्या अप्पर वर्धा धरणाचा प्रवास १९६५ पासून सुरु झाला. नळ-दमयंती सागर नावाने प्रसिद्ध या धरणाला त्याच वर्षी राज्य शासनाची मान्यता मिळाली. १९७६ साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते धरणाचे भूमीपूजन झाले. त्यानंतर १९८० पासून प्रत्यक्ष जमीन अधिग्रहण सुरु झाले. हे करताना प्रत्येक कुटुंबातील एकाला नोकरी देण्याची हमी देण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही तसे झाले नाही.

अमरावतीचीतहान भागली, पण त्यांचे काय अप्परवर्धा धरणामुळे सिंभोरापासून सुमारे ७० किमी. अंतरावर असलेल्या अमरावती-बडनेरा येथील रहिवाशांची तहान भागली.त्यांच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली काढला खरा, परंतु ज्यांच्या श्रमाच्या जमीनीवर धरण उभे झाले त्यांच्या कुटुंबातील एकाचे पुनर्वसन करु,असे सांगूनही शासनाने काहीच केले नाही. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या कुटुंबीयांनी अाता शासनाच्या धाेरणािवराेधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

याच अप्पर वर्धा धरणामुळे मोर्शी तालुक्यातील हजारो कुटुंबे विस्थािपत झाली असून प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. अाता प्रकल्पग्रस्त अांदाेलनाच्या तयारीत अाहेत.
प्रतिकुटुंबाला द्या ५० लाख मदत
धरणांचीसंख्या जास्त असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त अधिक, अशी सद्याची स्थिती आहे. दुसरीकडे सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देणेही शक्य नाही. त्यामुळे ३५ वर्षांपासून धरणग्रस्तांचा दाखला मिरविणाऱ्यांना प्रतिकुटुंब ५० लाख रुपयांची एकरकमी मदत दिली जावी. आता पुढचा काळ सोसणे कठीण आहे. त्यामुळे शासनाने तोडगा काढून आमच्या जीवनाशी खेळण्याचा प्रकार बंद करावा. मुन्नारायचुरा/ संजय ढोले, प्रकल्पग्रस्तसंघर्ष समिती पदाधिकारी.
मी त्यांचा प्रश्न समजून घेतोय
प्रकल्पग्रस्तांचामुद्दा फार जुना किचकट आहे. ते मागील पंधरवाड्यात मला भेटले. त्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी मी स्वत: मोर्शीला जाईन. त्यांचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. काहींचे नोकरीचे वय संपायला आहे, हेही त्यांच्याकडून मला कळले. त्यामुळे त्यामध्ये त्वरेने लक्ष घालतो. किरणिगत्ते, जिल्हािधकारी.