आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Deed Insurance Before Rain Deed Insurance Before Rain

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पेरणीच्या आधीच काढला हवामानावरचा ‘पीक विमा’!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चांदूरबाजार - पावसाअभावी खोळंबलेली पेरणी आणि त्यातच तलाठ्यांनी सुरू केलेल्या ‘ लेखणी बंद’ आंदोलनामुळे इच्छा असूनही हजारो शेतकरी हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेपासून वंचित राहिले. यासाठी योजनेच्या जाचक अटी व नियमही कारणीभूत ठरले. पावसाचे तिन्ही नक्षत्र कोरडे गेले असताना बँकेने 30 जूनच्या आत पेरणी केल्याचा सातबारा मागितला.
पेरणीच केली नाही तर सातबारा आणायचा कुठून, असा पेच शेतकºयांपुढे निर्माण झाला होता. ओलिताची सोय असणाºयांनी पेरणी केली.परंतु तलाठ्यांच्या ‘लेखणी बंद’मुळे त्यांनाही सातबारा मिळाला नाही. योग्य समन्वयाअभावी सात पिकांना संरक्षण देणारी ही पीक विमा योजना शेतकºयांसाठी मात्र, अडथळ्यांची शर्यत ठरली आहे.

तालुक्यात ओलिताची सोय असलेल्या फक्त 135 हेक्टर क्षेत्रात खरीप पिकांची लागवड झाली असून, यात कापूस पिकाचा समावेश आहे. उर्वरित क्षेत्रात पावसाअभावी पेरणी अद्याप झालेली नाही. ओलितामध्ये कापूस वगळता इतर पिकांची पेरणी नगण्य आहे. पावसाच्या प्रतीक्षेत आकाशाकडे नजरा लावून बसलेल्या शेतकºयांना हवामान आधारित पीक विमा योजनेसाठी दिलेली 30 जून ही अंतिम मुदत कधी निघून गेली, ते कळलेच नाही. या योजनेची अंतिम मुदत, पात्रतेचे निकष व अटी याबाबत कृषी विभागाकडून प्रसार-प्रचार करण्यात आला नाही; तसेच नव्यानेच राबवण्यात येणा-याया योजनेबाबत बँकांनीही पुरेसा गृहपाठ केलेला नव्हता. अनेक शेतकºयांना बँकेमार्फत 2014-15 चा सात-बारा मागण्यात आला. हा उतारा देण्यास असंख्य शेतकरी असमर्थ ठरले. अशातच पीक विमा योजनेच्या शेवटच्या दिवशी तलाठ्यांच्या आंदोलनामुळे शेतकºयांची गोची झाली.

636 जणांनी केली होती अर्जांची उचल
तालुका कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, कपाशीकरिता 358, तर सोयाबीन पिकासाठी 278 शेतकºयांनी पीक विमा योजनेच्या अर्जांची उचलं केली. परंतु, त्यातील किती शेतकºयांनी बँकेत जाऊन विम्याचा हप्ता भरला, याची माहिती देण्यास तालुका कृषी अधिकारी असमर्थ ठरले.

मुदतवाढीसाठी दिले सहसंचालकांना पत्र
- तालुक्यात 27 कृषी सहायकांमार्फत योजनेची माहिती देण्यात आली. शेतकºयांच्या भावना आणि हित लक्षात घेता पीक विमा योजनेला मुदतवाढ देण्यासाठी विभागीय कृषी सहसंचालकांना 20 जून रोजी पत्र पाठवले. अजूनपर्यंत कोणताही आदेश प्राप्त झाला नाही.
सुधीर बोके, कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी कार्यालय, चांदूरबाजार.

चर्चेअंती सात-बाराची अट केली शिथिल
अंजनगावसुर्जी । हवामानावर आधारित पीक विमा काढण्यासाठी शेतकरी जिल्हा बँकेत गेले असता, बँकेने त्यांना तलाठ्यांकडून पीक पेरणीचा सात-बारा घेऊन येण्यास सांगितले. परंतु, पावसाळा लांबल्यामुळे यंदा पेरणीच केली नाही. शिवाय तलाठी संपावर असल्याने पीक पेरणीचा सात-बारा मिळणे कठीण झाले होते. शेवटी शेतकºयांची अडचण लक्षात घेऊन भाजप व शिवसेनेचे पदाधिकारी विजय होटे, रूपेश गणात्रा, विकास येवले, गजानन लवटे, नंदकिशोर काळे, पंचायत समिती सदस्य नितीन पटेल, उपसभापती विनोद टेकाडे यांनी बँकेत येऊन व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. शेवटी पीकपेरणीच्या सात-बाराची अट शिथिल करून कृषी विभागाच्या प्रमाणपत्रावर शेतकºयांचा पीक विमा उतरवण्यात आला.

सात पिकांना विम्याचे कवच
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे राज्यातील 12 जिल्ह्यांकरिता हवामानावर आधारित पीक विमा योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सरकारने लागू केली आहे. प्रत्येक महसूल विभागातून दोनं जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, सोयाबीन आणि कपाशी आदी सात पिकांना विम्याचे संरक्षण देणारी ही योजना आहे.

‘कृषी’चे विमा कंपनीकडे बोट
वरुड । पीक विमा योजनेसाठी तालुक्यातील शेतकºयांनी लाखो रुपये भरले. मात्र, पीक विम्याचा लाभ मिळण्यास मोठा विलंब होतो. कृषी विभागाकडंून शेतकºयांना पीक विमा काढण्यास सांगितले जाते. मात्र, विम्याचा लाभ देण्याची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा हाच कृषी विभाग विमा कंपनीकडे बोट दाखवून मोकळा होतो, असा आरोप संत्रा उत्पादक संघाचे संचालक रमेश जिचकार यांनी केला आहे.