आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Disaster Management Equipment Issue At Marathi, Divya Marathi

आपत्ती व्यवस्थापनाचा बोजवारा, साहित्‍य पडले धूळखात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - मान्सून धडकण्यास थोड्याच दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना जिल्हा प्रशासनाकडे बैठकांखेरीज कोणताच पर्याय नसून, आपत्ती व्यवस्थापनाचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. लाखोंचा निधी पडून आहे, सात वर्षांपासून साहित्य खरेदी झालेली नाही, बोटी नादुरुस्त आहेत, समित्यांना प्रशिक्षण नाही, आदी कारणांमुळे पावसाळ्यात आपत्तींचा सामना करणार तरी कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडील चारही बोटी नादुरुस्त आहेत. मागील वेळेस वडाळी येथील बोट अधिग्रहित केली होती. त्यापोटी आलेले तीन लाखांचे बिल जिल्हा प्रशासनाने न भरल्याने ती बोट मिळण्याबाबतही शंकाच आहे. मोर्शी, अचलपूर उपविभागीय कार्यालयांत दोन लाकडी बोटी आहेत. त्यांचे वजन जास्त असून, त्यांना जागेवरून हलवणे कठीण आहे. पुरामध्ये बोट चालवताना प्रशिक्षित चालकाची गरज आहे; मात्र वर्षभरापासून प्रशिक्षणच झाले नसल्याने बोट चालवणार तरी कोण, असा प्रश्न आहे. आपत्तीवेळी ‘एनडीआरएफ’च्या जवानांना बोलावल्यास त्यांना पोहोचण्यासाठी किमान 12 तासांचा अवधी लागेल. जिल्ह्याच्या अनेक भागांना पुराचा धोका असून, त्यातून सुटकेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन पथकांची गरज आहे. जिल्ह्यामध्ये नदीपेक्षा नाल्यांच्या पुरामध्ये वाहून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे, त्यादृष्टीने नियोजन आवश्यक आहे.

साहित्य अडगळीत
आपत्ती निवारण्यासाठीचे साहित्य अडगळीत पडले असून, त्याबाबत कोणतीही दक्षता घेतली जात नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सभागृहाच्या बाजूच्या खोलीत साहित्य ठेवण्यात आले आहे. त्याच खोलीमध्ये विजेची उपकरणे, वीज गेल्यास तात्पुरती वीज पुरवणार्‍या बॅटर्‍या आहेत. अनेक साहित्य उंदरांचे खाद्य बनत असल्याची चर्चा आहे.

कार्यालयाचा दूरध्वनी व्यस्त
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दूरध्वनीवर नियंत्रण कक्षाचा भार आहे. कार्यालयीन कामकाज सुरू असताना फोन सतत व्यस्त राहत असल्याने आपत्तीप्रसंगी माहितीही प्राप्त होत नाही. 2666454 हा नियंत्रण कक्षाचा क्रमांक असून, बिल न भरल्याने तो अनेक दिवसांपासून बंद आहे.

50 लाख धुळखात
महाराष्ट्र धोके, आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम (एमडीआरएम) अंतर्गत जिल्हा प्रशासनाला 50 लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मागील वर्षभरापासून एकही प्रशिक्षण कार्यक्रम पार पडला नसून, 50 लाख रुपयांचा निधी तसाच पडून आहे.