अमरावती- अपुरी यंत्रणा, मनुष्यबळ आणि साहित्याच्या अभावामुळे जिल्हा प्रशासन व महापालिका आपत्तीचा सामना करण्यास अक्षम ठरत असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेलाच ‘व्यवस्थापना’ची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पूर, आग, भूकंप आणि नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणार कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
विभागीय मुख्यालय असलेल्या अमरावतीत आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत महसूल, महापालिका आणि प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रातून आपत्तीचा सामना करण्याचे कार्य केले जाते. प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रास केवळ सहा महिने झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मनपाच्या आपत्ती निवारण कक्षावर प्रामुख्याने जबाबदारी येते. प्रत्यक्षात या दोन्ही यंत्रणा तुलनेत अपूर्या पडत असल्याचे चित्र आहे. मनपा क्षेत्र, जिल्ह्याच्या लोकसंख्यावाढीच्या तुलनेत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाची स्थिती चिंताजनक आहे.
पावसाळा सुरू झाल्यानंतर मनपाच्या आणीबाणी कक्षामध्ये 30 कंत्राटी कर्मचार्यांची नियुक्ती केली जाते. ते केवळ चार महिन्यांपर्यंत सेवा देत असल्याने अन्य काळातील आपत्तीचा सामना करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ येते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्षामध्येदेखील एक-दोन कर्मचार्यांच्या भरवशावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. साधनसामग्रीची कमतरता असून, निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना साहित्य खरेदी झालेली नाही. जिल्ह्यामध्ये मोर्शी आणि अचलपूर उपविभाग नद्यांना येणार्या पुरांबाबत संवेदनशील आहे. त्या ठिकाणी प्रत्येकी एक बोट एसडीओ मुख्यालयी ठेवण्यात आली आहे. काही ठिकाणी संदेश दळणवळणाची साधने अडगळीत पडली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तांत्रिक साहित्याची मागील सहा वर्षांपासून दुरुस्ती झालेली नाही.