ना विकास क्षेत्रातही नागरी वावर; उच्च दाबाची टॉवरलाइन ठरतेय नागरिकांसाठी धोकादायक

अमरावती- अति उच्चदाबाच्या विद्युत तारांखाली (टॉवर लाइनखाली) रस्ते, खुली जागा यांसारख्या नागरी सुविधा देता येत नसतानाही महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. विशेष असे, की काही जागरूक नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतरही जबाबदारीच्या बाबतीत संबंधित विभाग टोलवाटोलवी करत आहे.

शहराच्या कलोतीनगर, विमवि परिसर, रहाटगाव आदी भागात अशी काही उदाहरणे आहेत; परंतु प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतरही त्याबाबत काळजी घेतली जात नाही, हे वास्तव आहे. वीज कंपनीकडे विचारणा केली असता, टॉवर लाइन आधीपासून अस्तित्वात असल्यामुळे अकृषकची परवानगी देताना महसूल विभागाने तर बांधकामाची परवानगी देताना महापालिकेने दक्षता घेतली पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

विशेष असे, की या तारांखाली कोणत्याही प्रकारचा मानवी वावर होणार नाही, याची दक्षता घेतली जावी, असा नियम आहे; परंतु कोणतीही यंत्रणा त्या नियमाचे पालन करत नाही. त्यामुळे हे दुर्लक्ष नागरिकांच्या जिवावर बेतू शकते. वेळीच दखल घेतली नाही, तर हा धोका आणखीही वाढू शकतो. त्यामुळे काही जागरूक नागरिकांनी या बाबी महापालिका व महसूल प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांच्या लक्षात आणून दिल्या. परंतु एका यंत्रणेने दुसर्‍याला तर दुसर्‍या यंत्रणेने पहिल्या प्राधिकरणाला दोषी ठरवण्यातच धन्यता मानली.

जीव गेला; परंतु जराही मदत नाही
गेल्या काही दिवसांपूर्वी पतंग वाचवण्याच्या प्रयत्नात एका मुलाचा स्पर्श टॉवर लाइनला झाला. तो खाली फेकल्या गेल्यानंतर जमिनीला अक्षरश: खड्डा पडला; परंतु अचानकपणे ओढवलेल्या या क्रूर संकटात कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई त्याला मिळाली नाही. अशा मृत्यूला ना विमा मिळतो ना कोठले सानुग्रह अनुदान!

रहाटगावचे प्रकरण ताजे
ना विकास क्षेत्रातही अकृषकला मान्यता दिल्याचे रहाटगाव क्षेत्रातील प्रकरण अगदी ताजे आहे. शेत सव्र्हे क्रमांक 192 ची जमीन अकृषकमध्ये बदलाची महसूल खात्याने परवानगी दिली. या शेतातून 220 केव्हीची टॉवर लाइन गेली आहे. त्यामुळे त्याखालील 30 मीटरचा भाग ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’म्हणून सोडला जाणे आवश्यक आहे; परंतु तसे झाले नाही.

..तर नोटीस बजावू
परवानगीनुसार काम न केलेल्या संबंधित ले-आऊटधारकांवर कारवाई करू. मनपाची परवानगी घेताना संबंधित ले-आउटधारकाने टॉवर लाइनखाली खुली जागा दाखवली. या जागेवर रस्ता किंवा आणखी कोणतेही बांधकाम करता येत नाही.अशा स्थितीत बांधकाम केलेल्या नागरिकांना नोटीस बजावली जाईल. गिरीश आगरकर, सहायक संचालक, नगररचना विभाग, मनपा

जबाबदारी कोणीच घेत नाही
रहाटगावच्या प्रकरणात मी स्वत: तक्रार केली आहे. त्या लेआउटमधील 30 मीटरचे क्षेत्र ना विकास क्षेत्र असल्याचे डीपीमध्ये नोंद आहे; परंतु वास्तव अगदी विपरीत आहे. या जमीनमालकाने त्या जागेवर खुली जागा व रस्ता दाखवला आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त या दोन्ही अधिकार्‍यांकडे तक्रारी केल्या. मात्र, टोलवाटोलवीपलीकडे काहीही झाले नाही. प्रा. साहेबराव विधळे, म. फुले कॉलनी, राधानगर, अमरावती.

काय सांगतो नियम
220 केव्हीच्या तारांखालील 30 मीटर रुंदीचा भाग, तर 132 केव्ही तारांखालील 24 मीटर रुंदीचा भाग ना विकास क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) असते. त्यामुळे एवढय़ा भागात कोणत्याही प्रकारचा मानवी वावर होऊ देता येत नाही. चुकूनही तसे झाले तर त्या भागातील मानवी नुकसानाची जबाबदारी कोणीही स्वीकारत नाही. ही बाब डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्येही (डीपी) नमूद आहे.

महसूल विभागाने काय करायचे?
एखादी जमीन कृषक प्रकारातून अकृषक करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास महसूल विभागाने स्थळदर्शक आढावा घेतला पाहिजे, असे अभिप्रेत आहे. तसे झाल्यास जागेची नेमकी स्थिती दिसून येते. त्यामुळे परवानगी देताना 24 ते 30 मीटर रुंद जागा सोडूनच इतर जागा मानवी वापरासाठी व वावरासाठी देणे सोईचे होते. त्यामुळे परवानगी देण्यापूर्वी जागेची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.

महापालिकेने काय करायचे ?
महसूल विभागाप्रमाणेच महापालिका प्रशासनानेही स्थळपाहणी करून निर्णय घेतला पाहिजे. बांधकामाची परवानगी घेण्यासाठीचे प्रत्येक प्रकरण महापालिकेकडे येते. अशा प्रकरणात एनओसी देताना ना विकास क्षेत्र असेल तर परवानगी नाकारणे हा त्यांचा अधिकार आहे. शिवाय विनापरवाना बांधकाम केले गेल्यास ते नष्ट करण्याची कारवाईही ही यंत्रणा करू शकते.