आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दोन लाख शेतकर्‍यांचे ६८ कोटी रुपये अडकले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अमरावती - शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी एकीकडे यवतमाळ जिल्ह्यात सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या नेमणुका करून दुसरीकडे विभागातील दोन लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांच्या नशिबी अद्यापही दुष्काळी मदतीची प्रतीक्षाच करण्याची पाळी ओढवली आहे. मार्च एंडिंगच्या लगीनघाईत सरकार दफ्तरी जमा करण्यात आलेली ६८ कोटी रुपयांची रक्कम अद्यापही सरकारकडेच पडून आहे. समर्पित करण्यात आलेल्या ६८ कोटी १४ लाख रुपयांपैकी ४७ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी विभागीय प्रशासनाने सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना देण्यात आलेल्या मदतनिधीपैकी विभागातील लाख ८९ हजार ४३० शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. मार्च एंडिंगच्या प्रक्रियेत या शेतकर्‍यांपर्यंत मदतच पोहोचली नव्हती. आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद आटोपल्यानंतर शेतकर्‍यांना मदत देण्यात येईल, असे प्रशासनाने मार्च महिन्यात स्पष्ट केले होते. मात्र, खरिपाचा हंगाम तोंडावर असताना अद्यापही दोन लाख शेतकर्‍यांना दुष्काळी मदत मिळाली नाही. निधी मिळताच शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे विभागीय आयुक्त राजुरकर यांनी सांगितले.

खरिपाच्या तोंडावर मदतीची हाक
ऐनखरिपाचा हंगाम तोंडावर असताना शेतकर्‍यांना दुष्काळी मदतीची अद्यापही प्रतीक्षाच आहे. सरकारी नियमांप्रमाणे मिळणार्‍या या मदतीची शेतकरी मोठ्या आशेने वाट बघताहेत. दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांवर बिकट आर्थिक परिस्थिती ओढवली आहे. याची दखल घेत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही शेतकरी आत्महत्या झालेल्या गावांत जाऊन त्यांच्या परिवारांची भेट घेतली.

अवकाळी, गारपीट मदतदेखील अडकली
नोव्हेंबरते डिसेंबर २०१४ मध्ये विभागात अवकाळी आणि गारपिटीचा पिकांना फटका बसला होता. या गारपिटीमुळे अमरावती, अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील १२ हजार ५६४ शेतकर्‍यांना नुकसान सोसावे लागले होते. यापैकी केवळ अमरावती जिल्ह्यातील ९६ शेतकर्‍यांना १४ लाख १२ हजारांच्या मदतनिधीचे वाटप करण्यात आले. मात्र, अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम या तीन जिल्ह्यांतील १२ हजार ४६८ शेतकर्‍यांना अद्यापही गारपिटीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम मिळाली नाही. या शेतकर्‍यांना देण्याकरिता कोटी ५९ लाख २६ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...