आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Farmer Suicide News In Marathi, Amravati, Relief Fund

शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी दिलेले पॅकेज, कर्जमाफी, मदत निष्फळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - शेतकरी आत्महत्यांबाबत दशकापूर्वीच्या स्थितीची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. 2006 मध्ये सहा जिल्ह्यांत शेतकर्‍यांनी सर्वांत जास्त आत्महत्या केल्याची नोंद शासनदप्तरी आहे. फेब्रुवारी-मार्च 2014 मध्ये गारपिटीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याने शेतकरी आत्महत्येचा आकडा वाढत असून, पश्चिम विदर्भ पुन्हा ‘स्मशान’ होते की काय, अशी स्थिती उद्भवली आहे.


पॅकेज, कर्जमाफी, नुकसानग्रस्तांना मदत केवळ शासकीय यंत्रणांसाठी ‘पोषक’ ठरल्याने आत्महत्यांचा आकडा कमी झाला नाही. पश्चिम विदर्भातील अमरावती विभाग आणि वर्धा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचा आत्महत्याग्रस्त भागात प्रामुख्याने समावेश होतो. या सहा जिल्ह्यांमध्ये 2006 मध्ये सर्वाधिक 1,449 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. शासनाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनेनंतर आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित होते; प्रत्यक्षात आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. 2010 मध्ये 1,177, 2012 मध्ये 950 तर मागील वर्षी 802 शेतकर्‍यांनी जीवनयात्रा संपवली आहे. प्रत्येक योजनेला कात्री लावल्याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांनादेखील निकष लावत शासनाकडून थट्टा सुरू आहे. पात्र व अपात्र किती, यापेक्षा नोंदवण्यात आलेल्या शेतकरी आत्महत्येचा आकडा येथील स्थिती स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे. पर्शिम घेत, शेतीत घाम गाळण्यार्‍या अन्नदात्यावर ही वेळ का येत आहे, याची कारणे अद्यापही शोधण्यात आलेली नाहीत. मात्र, या गंभीर समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्यास अपयशच आल्याचे चित्र आहे.


कृषिचा कणाच मोडला
2013 सालच्या अखेरीस अतिवृष्टी झाली आणि 2014 च्या प्रारंभी म्हणजे फेब्रुवारी, मार्चमध्ये गारपीट झाल्याने शेतकरी सर्वस्व गमावून बसला. कृषी प्रधान देशाचा कणाच मोडला आहे. त्याला उभा करण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.


निधी जिरला, कार्यालय बंद
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजची घोषणा करण्यात आल्यानंतर अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच सहा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन नावाने कार्यालय उघडण्यात आले होते. सनदी अधिकार्‍याला त्याचे महासंचालकदेखील नेमण्यात आले होते, मात्र निधी जिरल्यानंतर कार्यालय बंद करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्येचा आकडा कमी होत नसताना उपाययोजना करण्याबाबत असलेली स्वतंत्र यंत्रणा का बंद करण्यात आली, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मदतीचे व्हावे ‘ऑडिट’
मागील दहा वर्षांत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी देण्यात आलेल्या मदतीचे ‘ऑडिट’ करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी आलेला निधी कोठे जिरला, याची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे. पॅकेज लागू करण्यात आल्यानंतर अनेक स्वयंसेवी संस्थांचा उदय सहा जिल्ह्यांत झाला. कोट्यवधी रुपयांचा निधी गडप करून त्या नामशेषही झाल्या. त्याचप्रमाणे शेतकर्‍यांसाठी असलेल्या साहित्य वाटपातदेखील बराच घोळ असल्याचे समोर आले होते, आदी गौडबंगाल समोर येणे गरजेचे आहे.