आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Farmer Suicide News In Marathi, Vidarbha Region, Maharashtra, Divya Marathi

सात हजार कोटींवर खर्च, पण शेतक-यांचे आत्महत्या थांबेनात!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - पॅकेजच्या माध्यमातून सात हजार 894 कोटींचा खर्च केल्यानंतर तसेच कोरडवाहू मिशन राबवल्यानंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेले ‘आत्मा’, ‘केम’, ‘कोरडवाहू मिशन’ फसवे असल्याचेच यातून स्पष्ट होते. शेतकरी आत्महत्येने दहा हजारांचा आकडा पार केल्यानंतरदेखील याबाबत निश्चित धोरण ठरत नाही, याला दुर्दैवच म्हणावे लागेल.


शेतकरी आत्महत्येच्या वास्तवाची झळ केंद्रापर्यंत पोहोचल्याने आठ वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी पाच हजार 864 कोटी, तर मुख्यमंत्र्यांनी एक हजार 333 कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा केली होती. दोन्ही पॅकेज मिळून सात हजार कोटी रुपयांमधून आश्वासित सिंचन आणि विदर्भ पाणलोट क्षेत्र, सूक्ष्म सिंचन, चेम डॅम अशा प्रकारे सिंचनावर तब्बल चार हजार 894 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. कर्ज-व्याजमाफी व भांडवल ठेव निधी मिळून 1538.84 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. सिंचनावर 4894.96 कोटी रुपयांचा खर्च झाला असला, तरी पूर्वीपासून असलेल्या सिंचन प्रकल्पांतूनच शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी पाणी मिळत आहे.


नव्याने एकही मोठा प्रकल्प उभा झाला नाही वा सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली नाही. साडेचार हजार कोटींच्या आश्वासित सिंचन योजना आणि विदर्भ पाणलोट मिशनने आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना काय दिले, याचे मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे.


कर्जमाफी व भांडवल ठेव निधीमुळे शेतकर्‍यांवरील कर्जाचा भार कमी झाला नाहीच, राजकीय खेळीमुळे विदर्भापेक्षा दुसर्‍याच प्रदेशातील शेतकर्‍यांना याचा अधिक फायदा झाल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. कर्जावरील व्याजमाफीचा पैसा शेतकरी नव्हे, बँकांना मिळाला. शेतकर्‍यांच्या कर्जावरील व्याज माफ झाले. पूर्वीचे कर्ज तर जशास तसे कायम होते. त्यात आणखी भर पडत गेली आणि नव्याने निर्माण झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे कहर झाला आहे.
शासकीय उपाययोजना राबवूनदेखील शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्‍न निकाली निघत नसल्याचे चित्र असताना केंद्र आणि राज्याच्या सभागृहांमध्ये गंभीरतेने विचार करण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट यातूनच होत आहे.
निसर्गाचे लहरीपण आणि शासनाचे निश्चित धोरण ठरत नसल्याने शेतकरी मात्र, पूर्णपणे कोलमडून गेला आहे.


फसवे मिशन
शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्‍न गंभीर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कृषी विभागाकडून आत्मा, महसूल विभागाकडून केम, तर कृषी मंत्रालयाकडून कोरडवाहू मिशन आरंभ करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्येने दहा हजारांचा आकडा पार केल्याने शासनाच्या सर्वच उपाययोजना फसव्या असल्याचे दिसून येत आहे.

धोरणाचा अभाव : पश्चिम विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने हितकारक असेल असे कोरडवाहू धोरण निश्चित होणे गरजेचे होते. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाकडून याबाबत मिशन आरंभ करण्यात आले. नाबार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. वाय. एस. पी. थोरात यांच्या नियंत्रणाखाली कोरडवाहू मिशन सुरू आहे. एखाददुसरे उदाहरण वगळता मिशनचा फारसा उपयोग या समस्येच्या निराकरणासाठी झाला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मुख्यमंत्री पॅकेज
बाब प्राप्त निधी खर्च टक्केवारी
भांडवल ठेव निधी 461.86 438.57 118.53
कापूस दिलासा 129.79 129.79 96.86
व्याजमाफी 240.98 239.12 106.28
मदत 149.99 147.83 99
शेतीपूरक 31.17 24.22 80.73
सामूहिक विवाह 33.17 33.175 52.83
सेंद्रिय शेती 30.26 30.26 100.87
पीक विमा योजना 34.50 34.50 115
पाणलोट मिशन 321.84 306.84 306.11
एकूण 1433.39 1383.75 128.70


पंतप्रधान पॅकेज
बाब प्राप्त निधी खर्च टक्केवारी
व्याजमाफी 380.71 837.56 117.63
आश्वासित सिंचन 4211.44 4211.44 123.33
सूक्ष्म सिंचन 112.94 113.19 145.12
चेक डॅम 194.59 192.66 107.03
पाणलोट क्षेत्र विकास 67.03 55.83 103.39
वॉटर हार्वेस्टिंग 6.00 6.00 100
आत्मा 12.02 11.58 86
बियाणे वाटप 215.69 215.69 116.46
शेतीपूरक व्यवसाय 100.12 99.44 73.66


एकूण 5864.31 5857.85 156.21