आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Farmers Aid News In Marathi, Unseasonal Rain, Hailstorm, Divya Marathi

तालुक्यातील 8,443 शेतकरी मदतीपासून वंचित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मोर्शी - फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात झालेल्या अकाली पाऊस व गारपिटीमुळे उद्ध्वस्त झालेली शेती आणि शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर केले. मात्र, या पॅकेजच्या मदतवाटपामध्ये 17 जानेवारीला झालेल्या गारपिटीचा नामोल्लेख नसल्यामुळे 50 टक्क्यांवर पिकांचे नुकसान झालेले तालुक्यातील 8,443 शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात गारपीट झेलणार्‍या शेतकर्‍यांना शासन मदत देत असताना आम्ही काय गुन्हा केला, असा प्रश्न 17 जानेवारीचे गारपीटग्रस्त शेतकरी विचारत आहेत. प्रशासनाच्या या लालफीतशाहीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, त्याच्या निषेधार्थ काही शेतकर्‍यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.


तालुक्यासह परिसरात 17 जानेवारीच्या रात्री नऊ ते साडेनऊच्या सुमारास वादळी वार्‍यासह गारपीट झाली. अचानक झालेल्या या गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. शासकीय आकडेवारीनुसार, 8443 शेतकर्‍यांचे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान झाले. यात गहू 775.99 हेक्टर, हरभरा 226.42 हेक्टर, तर 783.23 हेक्टरवरील इतर पिके उद्ध्वस्त झाली. या गारपिटीचा 4962.37 हेक्टरमधील फळबागांना जबर फटका बसला. शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान पाहता, आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी आंदोलन करून संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली होती. राज्याचे कृषिमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीसुद्धा गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी करून मदतीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर 11 ते 13 फेब्रुवारीला तालुक्यातील गारपीटग्रस्त शेतकरी मोर्शीत उपोषणाला बसले. तेव्हा पुणे येथील कृषी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी संत्राझाडे वाचवण्यासाठी डिंक्या निर्मूलन योजनेच्या मदतीची घोषणा केली. मात्र, या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता आधी 30 हजारांचा खर्च करावा आणि त्यांची बिले सादर केल्यावर मदत मिळणार असल्याने या योजनेकडे शेतकर्‍यांनी पाठ फिरवली. तीन एप्रिल रोजी वरुडमध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रचारसभेत तालुक्यातील गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांनी फलक दाखवून मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.


नेत्यांनी जाब विचारावा
पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्तांना मदत जाहीर झाली. विदर्भातील शेतकर्‍यांचाच विसर कसा पडतो, याचा जाब लोकप्रतिनिधींनी विचारला पाहिजे. गोपाल केळकर, शेतकरी.


संकटातही मदत मिळत नाही
शासनाला 17 जानेवारीच्या गारपिटीचा विसर पडला होता. त्यामुळे आता मदत मिळण्यास उशीर होणार आहे. संकटाच्या काळातही सरकार आमच्या बाजूने उभे राहत नाही. नाना तागडे, शेतकरी.


गारपिटीचा रिपोर्ट पाठवला होता
तालुक्यातील गारपिटीचा अहवाल अगदी वेळेवर पाठवला. काही कारणास्तव 17 जानेवारीचा उल्लेख नसला, तरी त्यात दुरुस्ती सूचवून सर्वांना मदत देण्याचा प्रयत्न राहील. प्रकाश गेडाम, तालुका कृषी अधिकारी.


जीआर दुरुस्तीसाठी प्रयत्न करणार
अन्यायकारक शासकीय अध्यादेशाबाबत मी सचिव भास्कर तसेच जिल्हाधिकार्‍यांशी बोलून शेतकर्‍यांची बाजू मांडली आहे. जो अध्यादेश आला आहे, त्यात दुरुस्ती करून शेतकर्‍यांना मदत मिळवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करेन. डॉ. अनिल बोंडे, आमदार, मोर्शी