आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Farmers Relief News In Marathi, Suicide, Divya Marathi

मदत तर नाहीच, फेरचौकशीवर शेतकर्‍यांची बोळवण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - विशेष पॅकेज देण्याची घोषणा करण्यात आल्यानंतर 2006 मध्ये शेतकरी आत्महत्या प्रकरणाबाबत निकष लावण्यासाठी शासनाने निर्णय घेतला होता. शासन निर्णयानुसार अत्यंत साधे तीन निकष असताना मोठय़ा प्रमाणात प्रकरणे अपात्र का ठरली हा चिंतनाचा विषय आहे. शेतकरी आत्महत्येबाबत पॅकेज घोषित करण्यात आले; मात्र आत्महत्या कमी करण्यासाठी शासनाकडून कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आली नाही. लाभार्थी मृत शेतकर्‍यांची यादी कमी करण्यासाठी कात्री लावण्यात आली आहे. विशेष पॅकेज, पंतप्रधान पॅकेज, मुख्यमंत्री पॅकेज घोषित झाल्यानंतर तसेच शासनाने पात्र, अपात्रतेची कात्री लावण्यात आल्यानंतर देखील आत्महत्या थांबल्या नाहीत, हे वास्तव आहे. देशाचे कृषी मंत्री महाराष्ट्रातील असताना आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकत्व राज्याच्या कृषी मंत्र्यांकडे असताना देखील शेतकरी आत्महत्येचे विदारक चित्र त्यांना दिसून येऊ नये, ही शोकातिकांच म्हणावी लागेल. विदर्भातील शेतकर्‍यांना मानसिक बळ मिळावे, त्यांच्या कृषी उत्पादनाला योग्य भाव मिळावा, नैसर्गिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी ठोस मदत मिळावी, सिंचनासाठी भरपूर पाणी मिळावे, असे काहीच पाहावयास मिळाले नाही. या भागामध्ये सहा ते सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची शासनस्तरावरुन माहिती दिली जाते. निधी खर्च झाला तर त्यातून काहीच बदल कसा झाला नाही, ही संशोधनाची बाब आहे. विदर्भात कोरडवाहू शेतीचे प्रमाण अधिक असल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांना दृष्टीच मिळाली नसल्याचे यावरुन दिसून येत आहे. विदर्भाचा अनुशेष, सिंचनाचा अनुशेष आदी अनेक कारणे असतील मात्र यातून मानवीय दृष्टिकोनातून अत्यंत गंभीर असलेला शेतकरी आत्महत्येचा प्रo्न आणखी समोर येत आहे.


असे आहेत निकष
शेतकरी आत्महत्येला पात्र अपात्रतेच्या निकषात बसविण्यासाठी 27 फेब्रवारी 2006 मध्ये शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
1. मृत शेतकर्‍यांच्या वारसांना मदत देताना शेतकरी होण्याबाबत चौकशी करणे. मृत व्यक्तिच्या कुटुंबातील कोणतेही व्यक्ती शेतजमीन धारण करीत असेल तर त्यास शेतकरी म्हणून गृहीत धरण्यात यावे.
2. सदर व्यक्तीने शेतीसाठी, शेती सुधारण्यासाठी कर्ज घेतले होते किंवा कसे याबाबत निकष सुधारण्यात येत असून मृत व्यक्तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीने राष्ट्रीयकृत बॅंका, सहकारी बॅंका, सहकारी पतसंस्था व मान्यताप्राप्त सावकारांकडून कर्ज घेतले असल्यास हप्ते प्रलंबित असल्यास पात्र ठरवावे.
3.चौकशीअंती शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेली प्रकरणे शासन निर्णय 23 जाने. 06 अन्वये जिल्हास्तरावर फेर चौकशीसाठी देण्याचे स्पष्ट केले.

जिल्हा एकूण पात्र अपात्र प्रलंबित
अमरावती 2214 665 1505 44
अकोला 1437 686 687 64
यवतमाळ 2822 970 1783 69
बुलढाणा 1544 569 942 36
वाशिम 1068 378 681 10
वर्धा 1030 396 622 12
एकूण 10115 3664 6220 235