एलबीटी हटवण्याचा ‘फॅम’चा निर्धार,मुंबई येथील बैठकीत व्यापा-यांचे शिक्कामोर्तब

अमरावती- महापालिकाक्षेत्रातून एलबीटी हटवण्याबाबत फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र असोसिएशनच्या (फॅम) बैठकीत निर्धार करण्यात आला आहे. ‘फॅम’च्या वतीने राज्यातील २६ महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांची मंगळवारी मुंबईत (४ नोव्हेंबर) बैठक पार पडली. ‘फॅम’चे पदाधिकारी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तत्काळ एलबीटी हटवण्याची मागणी करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी फडणवीस यांनी भाजपचे सरकार आल्यास महाराष्ट्र एलबीटी मुक्त करू, असे आश्वासन दिले होते. एलबीटी जकात हटवण्याबाबतचे फडणवीस यांचे लिखित आश्वासनदेखील संघटनांकडे आहे. भाजप सत्तेत आल्यास पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत एलबीटी-जकात हटवण्याचा निर्णय घेण्याचे तत्कालीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते. एलबीटी जकात दोन्ही कर नको असल्याची भूमिका फॅमच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आली. पर्याय म्हणून वॅटवर एक टक्का कर वाढवण्याबाबतही चर्चा झाली. फॅमचे प्रतिनिधी मंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मुंबईतील बैठकीला अमरावती महानगर चेम्बरकडून सुरेश जैन, कोषाध्यक्ष जयंत कामदार, कोषाध्यक्ष बकूल कक्कड आदी पदािधकारी उपस्थित होते. फॅमचे पदाधिकारी मोहन गुरुनानी, जितेंद्र अग्रवाल, राजू राठी, नितेश मोदी, अजय शहा, पुरुषोत्तम टावरी, दिग्विजय तापडिया, हर्षद शहा आदी अन्य महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधीदेखील उपस्थित होते.

पूर्वीच वाढवला वॅटवर कर
जकातबंद करण्यात आला, तेव्हाच वॅटवर एक टक्का वाढवण्यात आल्याची मािहती समोर आली आहे. जकात बंद केला, मात्र एलबीटी वसुली महापालिका क्षेत्रात सुरू करण्यात आली. म्हणजेच दोन वर्षांपूर्वीच वॅट वर एक टक्का कर वाढवण्यात आला. वॅटवर एक टक्का आणि एलबीटी वसुलीदेखील सुरू ठेवण्यात आली. वॅट लागू करण्यात आला, तेव्हा शासनाचे १७ हजार कोटी रुपये उत्पन्न होते. सद्य:स्थितीत वॅटपासून शासनाला ७५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत अाहे. महाराष्ट्रात ४.५ टक्के वॅट लावले जात असल्याने शासनाच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली आहे.

मुख्यमंत्रीघेणार कोणता निर्णय?
एलबीटीजकात हटवण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आहे. वॅटवर एक टक्का वाढ करणे किंवा नवीन कर लागू करण्याचा पर्याय शासनापुढे आहे. नवीन कर लागू होऊ नये, म्हणून व्यापारी संघटनांकडून प्रयत्न केला जात आहे. व्यापाऱ्यांना दिलेला शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाळणार का, असा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे.