आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शासकीय वसतिगृहातील जेवणात आढळली पाल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमरावती - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह युनिट क्र. 2 मध्ये दुपारचे भोजन करीत असताना प्रदीप जवंजाळ या मुलाच्या जेवणात चक्क मेलेली पाल निघाली. या पालीचे शेपूट व पाय गायब होते. ते इतरांच्या जेवणात मिसळले गेले असावे, या भीतीने विद्यार्थ्यांची गाळण उडाली होती. या प्रकरणी संतप्त विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त एल. पी. वाघमारे यांना गाठून त्यांच्याकडे तक्रारी मांडल्या. दरम्यान, काही मुलांनी जेवणसुद्धा आटोपले होते. त्यानंतर भाजी फेकून देण्यात आली.

शहरातील निंभोरा येथे हे शासकीय वसतिगृह आहे. शिजलेली पाल आढळल्यानंतर जेवणाचे कंत्राट इतर कंत्राटदाराला द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. तोपर्यंत जेवण न घेण्याचा इशारा दिला आहे. सध्या जेवणाचे कंत्राट हा राजू तांबेकर या व्यक्तीकडे आहे. मुलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वीही जेवणात सोंडे, सडलेले कांदे, सडलेली फळे, बुरशी असलेली बीट, ‘पाणीदार’ दूध, भातामध्ये सोंडे वारंवार आढळले. हा प्रकार निदर्शनास आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी लेखी अर्जसुद्धा दिले. मात्र, कार्यालयाकडून काहीही हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे येथील तब्बल 110 विद्यार्थ्यांच्या जीविताचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. युनिट क्र.2 चे गृहप्रमुख राऊत यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनदेखील कुठलीच काहवाई करण्यात आलेली नाही.

विशेष म्हणजे, संबंधित कंत्राटदार गृहप्रमुखाच्या कुठल्याच तक्रारीचे निराकरण करीत नाही. त्याचे कंत्राट रद्द करून तत्काळ दुसर्‍या भोजन कंत्राटदाराची नेमणूक करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी प्रादेशिक उपायुक्तांकडे केली. मात्र यापुढे प्रशासनाकडून काय ठोस कारवाई केली जाणार याकडे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांचे लक्ष लागून आहे. वरिष्टाचे दूर्लक्ष असल्याने हा प्रकार घडला आहे. आता तरी वरिष्ठांनी ठोस पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे.

दंडात्मक कारवाई करू
शासनाच्या निर्देशानुसार ज्या कंत्राटदाराकडे जेवणाचा कंत्राट आहे, त्यांच्याकडेच राहणार आहे. विभागाकडून कुठल्याही क्षणी ठेका काढून घेणे शक्य नाही. त्यासाठी शासनाची मंजुरी घ्यावी लागते. तथापि, जेवणात खरंच पाल पडली का, याबाबत चौकशीसाठी निरीक्षकांना पाठवण्यात आले आहे. अनियमितता आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करू. ई-टेंडर प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. एल.पी. वाघमारे, प्रादेशिक उपायुक्त, विभागीय समाजकल्याण अधिकारी.